नागपूर - जिल्ह्यात शासकीय कापूस खरेदी केंद्र वाढवण्यात यावेत. कापूस खरेदी प्रक्रीयेतील घोळ त्वरीत थांबवावा यासह विविध मागण्यांसाठी आज भाजपच्या नेत्यांनी संविधान चौकात आंदोलन केले. माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात केवळ 8 नेत्यांना सहभागी करून घेण्यात आले होते.
विदर्भ-मराठवाडा-उत्तर महाराष्ट्र या भागामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्याची अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे. कापसाची खरेदी लॉकडाऊनपूर्वी व लॉकडाऊन संपल्यानंतरही अतिशय संथ गतीने सुरु आहे. महाराष्ट्र कॉटन फेडरेशनच्या म्हणण्याप्रमाणे ग्रेडरची संख्या शासनाकडून वाढवून न मिळाल्याने अजूनही कापूस खरेदी केंद्र सुरु करता आलेले नाही. त्याचा परिणाम एक लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा कापूस त्यांच्या घरात पडलेला आहे. त्या कापसामुळे अंगाला खाज येणे सुरू झाल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
पाऊस सुरू झाल्याने वातावरणातील वाढलेल्या ओलाव्यामुळे हाच पांढरा कापूस पिवळा पडायला लागतो आणि व्यापारी पिवळा कापूस विकत घेत नाही. महाराष्ट्र शासन कॉटन फेडरेशनच्या म्हणण्याप्रमाणे सर्व केंद्र सुरु राहिल्यास आणि पावसाचा व्यत्यय न आल्यास कापूस मोजणीसाठी पुढील ३० ते ४० दिवस लागण्याची शक्यता आहे. आज शेतकऱ्यांचा कापूस ३ हजार २०० ते ४ हजार या दराने व्यापारी खरेदी करीत आहेत. परंतु, पाऊस आल्यानंतर पिवळा पडलेला कापूस अधिक ओलसर झाल्याने व्यापारी सुद्धा खरेदी करणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीकरता नोंदणी केली आहे. परंतु, शासकीय यंत्रणेद्वारे कापूस खरेदी होऊ शकली नाही त्या सर्व शेतकऱ्यांना २ हजार रुपये प्रती क्विंटल याप्रमाणे योजना लागू करण्यात यावी व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना या संकटातून वाचवावे अशी मागणी भाजपने केली आहे.
बँकाकडून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी करण्यात येणाऱ्या कर्ज वितरण प्रक्रीयेत जाणीवपुर्वक अडवणुकीचे धोरण सुरु आहे. याबाबत त्वरीत सर्व बँकांना कर्ज वितरण प्रक्रीया सुलभ करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी जिल्हा भाजपच्या वतीने करण्यात आली आहे. तर कोरोना प्रार्दुभाव तसेच सततच्या नापीकीसोबत नैर्सगीक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे विजबिल भरण्याच्या स्थितीत शेतकरी नाहीत. त्यामुळे संपुर्ण विजबिल माफ करण्यात यावे, अशी मागणीही भाजपने आंदोलनाच्या माध्यमातून केली आहे.
