Court verdict :.... तर बायकोला पोटगीचा अधिकार नाही - उच्च न्यायालय

कोणतेही कारण नसतांना नवऱ्यापासून विभक्त राहणाऱ्या बायकोला पोटगीचा अधिकार मिळणार नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय नागपूर उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावला आहे.

मुंबई : पत्नी नवऱ्यापासून विभक्त राहते, पत्नीला विभक्त होण्याचे कोणतेही ठोस कारण देत नाही. घरामध्ये वाद झाला की, पतीसोबत वाद झाला? याचे स्पष्टीकरण पत्नीने न दिल्याने न्यायालयाने तीचा पोटगीचा अधिकार रद्द केला आहे. सदरील प्रकरणात कोणतेही ठोस कारण नाही त्यामुळे पत्नीची पतीविरुद्ध कोणतीही तक्रार नाही असे दिसते असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवत पत्नीचा पोटगी अधिकार देण्यात तीला नकार दिला आहे.

सासू-सासर्‍यांविरोधात पत्नीचे आरोप : लग्न झाल्यानंतर नवऱ्या सोबत सुखाने नांदणारी पत्नी काही काळानंतर तिला एकत्र कुटुंब नकोसे झाले. सासु सासरे, पती, सून असे एकत्र कुटुंब राहत होते. परंतु तिला तिच्या नवऱ्याशिवाय घरात कोणीही नको होते. त्यामुळे तसे घडत नाही म्हणून ती नवऱ्यापासून एकटी राहू लागली, म्हणजेच विभक्त राहत होती. मात्र, तिने सासू-सासर्‍यांच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे आरोप केलेले होते.

मानसिक छळ : पत्नी विभक्त राहत असल्यामुळे तिने पोटगी तिला मिळावी; असा दावा दाखल केला होता. नागपूरच्या कुटुंब न्यायालयामध्ये हा दावा दाखल झाला होता. परंतु त्यानंतर हा खटला नागपूरच्या खंडपीठांमध्ये पोहोचला. या खटल्यातील पती, पत्नी यांचे लग्न एप्रिल 2018 या कालावधीत झाले. पती, पत्नी दोघे नागपूर परिसरातच राहतात. पतीनेसह त्यांच्या आईवडिलांनी स्वत:चा धर्म सोडून इतर धर्मात प्रवेश केला होता. परंतु पत्नी ही महानुभव पंथ स्वीकारणारी होती. तिच्यामुळे तिघांपेक्षा तिच्या चालीरीती आणि संस्कृती या वेगळ्या होत्या. तिने मात्र, ख्रिश्चन धर्म काही स्वीकारलेला नव्हता. त्यामुळे तिचा आरोप होता की "सासू आणि सासरे तिचा मानसिक छळ करीत आहे. या आरोपाच्या आधारे ती विभक्त झाली. त्यामुळे मी घर सोडून गेले असे पत्नीने याचिकेत म्हटले आहे.

पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही : मात्र नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी सून सासू-सासरे, पती सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर या गोष्टी नमूद केल्या की "ज्या रीतीने सून म्हणते तिच्यावर अशा प्रकारचा छळ होते. त्याला कोणत्याही ठोस आधार दिसत नाही. तसेच ती नवऱ्यापासून जी विभक्त राहते. त्याला पण ठोस कारण दिसत नाही, त्यामुळे तिला पोटगी मिळू शकत नाही, तिला पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.