मुंबई- घरोघरी जाऊन लसीकरणासंदर्भात हायकोर्टात दाखल याचिकेवर सुनावणी पार पडली. ही सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे पार पडली आहे. दक्षिण भारतातील आंध्रप्रदेश या राज्याने जेष्ठ नागरिकांसाठी दारोदारी जाऊन लसीकरण सुरू केले आहे. अशी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला माहिती दिली. घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारचा नकार अद्याप कायम ठेवत लसीकरण जेष्ठ नागरिकांच्या जास्तीत जास्त सोयीच करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र राष्ट्रीय धोरणात सध्यातरी घरोघरी जाऊन लसीकरणाचा समावेश नसल्याचे केंद्र सरकारच्या वकीलांनी सांगितले. मुंबई महानरपालिकेने केंद्र सरकारकडे घरोघरी जाऊन लसीकरणासाठी परवानगी मागितली होती. मुंबई महापालिकेच्या पत्राच उत्तर देताना, केंद्र सरकारने हायकोर्टात भूमिका स्पष्ट केली. यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. मनोहर अगनानी यांच पत्र हायकोर्टात सुनावणी दरम्यान सादर करण्यात आले. कोणत्याही राज्याला घरोघरी जाऊन लसीकरण करू नका अस सांगितलेल नाही. मात्र ते करू नये असा आमचा सर्वांना सल्ला आहे. असे केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले.
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात मांडली भूमिका
त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने, याचा अर्थ कुणावरही ते करण्यास बंदी नाही? राज्य सरकार आणि पालिका यासंदर्भात इतर राज्यांप्रमाणे स्वत:हून पुढाकार का घेत नाही? अशी विचारणा केली.
मागील सुनावणीत लस घेतल्यानंतर सुध्दा काही नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे नागरिकांनी घराजवळच्या लसीकरण केंद्रात जाऊनच लस घ्यावी. अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मांडली होती. वृद्ध आणि अपंग नागरिकांना लसीकरणासाठी डोअर टू डोअर कोविड लसीकरणाच्या संभाव्यतेची तपासणी करण्यासाठी, केंद्र सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार हायकोर्टात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. डॉ.व्ही.के.पॉल, निती आयोग सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली 25 मे 2021 रोजी बैठक झाली. डोअर टू डोअर पॉलिसीची तपासणी करण्यासाठी गठित तज्ज्ञ समितीने नमूद केलेले मुद्दे आणि जोखीम यामुळे कोविड लस घरी जाऊन दिले जाऊ शकत नाही. यावर बैठकीस उपस्थित सर्व सदस्यांनी एकमताने सहमती दर्शविली.
