मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर निवडून देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने 20 दिवसांपूर्वी शिफारस करूनही त्यांना नियुक्त केले जात नाही. ठाकरे यांना विधीमंडळ सदस्य बनवण्यासाठी कोणत्या अडचणी आहेत? त्या जनतेला काळू द्या, अश्या आशयाचे पत्र विविध पक्षाच्या नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले आहे.
काय म्हटलंय पत्रात?
देशभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली या संकटावर मात करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे, धडपडत आहे. अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्याच पदाविषयी शंका आणि संभ्रम राहणे योग्य नाही. राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस करून आज २० दिवस झाले तरी आपल्या निर्णयाची माहिती राज्यातील जनतेला मिळू शकलेली नाही. सद्यस्थिती लक्षात घेता, उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीबाबत त्वरित निर्णय घेऊन त्यांना कोरोना विरुद्धच्या लढाईवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगणे राज्याचे प्रमुख या नात्याने आपल्याकडून जनतेला अपेक्षित आहे. असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, शेकाप नेते जयंत पाटील, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)चे शरद पाटील, न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, शेकाप नेते राजू कोरडे यांनी एकत्रित पत्र राज्यपालांना पाठवले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे नियमानुसार त्यांनी पदाची शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यात विधीमंडळाच्या कोणत्यातरी एका सभागृहाचे सदस्यत्व मिळविणे आवश्यक आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता, सद्यस्थितीत कोणत्याही निवडणूका घेणे शक्य नाही. त्यामुळेच राज्य मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेवरील रिक्त असलेल्या राज्यपाल नियुक्त जागेवर, त्यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस ९ एप्रिल रोजीच आपल्याकडे केली आहे. तसेच २८ एप्रिल रोजी पुन्हा त्याबाबत स्मरणपत्र दिले आहे.
पुढे पत्रात म्हटले आहे, की आपला निर्णय न होण्यामागे काही तांत्रिक अडचण असेल, राज्य मंत्रिमंडळाने पाठविलेल्या प्रस्तावाबाबत काही आक्षेप वा त्रुटी असतील आणि त्यामुळे निर्णय घेण्यास विलंब होत असेल तर तेही राज्यातील जनतेला कळले पाहिजे, अशी मागणी ही या पत्रात करण्यात आली आहे.
