ETV Bharat / state

सातव्या वेतन आयोगासाठी मुंबई विद्यापीठात कामबंद आंदोलन; 15 जुलैपासून बेमुदतचा इशारा

राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. मात्र विद्यापीठातील आणि महाविद्यालयांतील अधिकारी-कर्मचाऱयांना अद्यापही सातवा वेतन आयोग लागू झाला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील दहा हजारांहून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये याविषयी तीव्र नाराजी पसरली आहे.

काम बंद आंदोलन
author img

By

Published : Jun 29, 2019, 9:19 PM IST

मुंबई - राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आगायोची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. परंतु विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन स्तरावरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मात्र सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठात शनिवारी सकाळपासून काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले होते.

मुंबई विद्यापीठात काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले

राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. मात्र विद्यापीठातील आणि महाविद्यालयांतील अधिकारी-कर्मचाऱयांना अद्यापही सातवा वेतन आयोग लागू झाला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील दहा हजारांहून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये याविषयी तीव्र नाराजी पसरली आहे. या नाराजीचे पडसाद शनिवारी मुंबईसह राज्यातील विद्यापीठांमध्ये उमटले.

मुंबई विद्यापीठात सकाळपासूनच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारत आम्हाला सातवा वेतन आयोग लागू करावा आणि आमच्या प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्या यासाठी कलिना आणि फोर्ट संकुलात निदर्शने केली. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर 15 जुलैपासून बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

मुंबई - राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आगायोची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. परंतु विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन स्तरावरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मात्र सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठात शनिवारी सकाळपासून काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले होते.

मुंबई विद्यापीठात काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले

राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. मात्र विद्यापीठातील आणि महाविद्यालयांतील अधिकारी-कर्मचाऱयांना अद्यापही सातवा वेतन आयोग लागू झाला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील दहा हजारांहून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये याविषयी तीव्र नाराजी पसरली आहे. या नाराजीचे पडसाद शनिवारी मुंबईसह राज्यातील विद्यापीठांमध्ये उमटले.

मुंबई विद्यापीठात सकाळपासूनच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारत आम्हाला सातवा वेतन आयोग लागू करावा आणि आमच्या प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्या यासाठी कलिना आणि फोर्ट संकुलात निदर्शने केली. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर 15 जुलैपासून बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

Intro:अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे राज्यातल्या विद्यापीठांचे कामकाज ठप्प ; सातवा वेतन आयोग लागू न केल्यास 15 जुलैपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा
(यासाठी मोजोवरून बाईटचा व्हिडीओ जोडून तयार केला आहे तो वापरावा)
मुंबई, ता. 29 :

राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आगायोची अंमलबजावणी सुरू झाली परंतु, उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात अत्यंत मोलाची कामगिरी करणाऱ्या विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीनस्तरावरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मात्र सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यांना अजूनही सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही. म्हणूनच राज्यभरातील दहा हजारांहून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरलीय. या नाराजीचे पडसाद आज मुंबईसह राज्यातील विद्यापीठांमध्ये उमटले.
मुंबई विद्यापीठात सकाळपासूनच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारत आम्हाला सातवा वेतन आयोग लागू करावा आणि आमच्या प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्या यासाठी भर कलिना आणि फोर्ट संकुलात निदर्शने केली. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर 15 जुलैपासून बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

बाईट...
मुंबई विद्यापीठ अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष दिपक वसावे म्हणाले की, विद्यापीठ आणि महाविद्यालयस्तरावरील अधिकारी-कर्मचारींचा अपवाद वगळता सरकारने सर्व आस्‍थापनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला असून लागू केला आहे. त्यामुळे आम्ही आंदोलनाचा हा पहिला टप्पा आज सुरू केला असून सरकारने सातव्या वेतन आयोगासोबत आश्वासित प्रगती योजना शासनाने लागू करावी अशी मागणी केली आहे. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर 15 जुलैपासून आमचे हे आंदोलन तीव्र करू.

बाईट...
मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विष्णू सावंत म्हणाले की, आज राज्यात 14 विद्यापीठातील 10 हजाराहून अधिक कर्मचारी-अधिकारी आंदोलनात उतरलेले आहेत. आजच्या आंदोलनाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असल्याने सरकारने याची लवकर दखल घ्यावी अशी विनंती आहे.
बाईट...
महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिकारी फोरमचे महासचिव दिनेश कांबळे म्हणाले की, शासनाचे आमच्याकडे लक्ष नाही. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना न मागता सर्व आयोग सवलती दिल्या जातात परंतु आम्हाला पदोन्नती दिली जात नाही. यामुळे आमच्यावर अन्याय होतो. आम्ही बक्षी आयोगाकडे काही मुद्दे मांडले होते. त्याचाही विचार झाला नाही. केवळ आपल्या राज्यात सरकारचा बघण्याचा दृष्टीकोन हा चुकीचा असल्याने आमच्या प्रमुख मागण्यासाठी सरकारने आम्हाला लवकर न्याय देण्यासाठी मार्ग काढावा अशी आमची मागणी आहे.
बाईट...
मुंबई विद्यापीठ शैक्षणिक कल्याणकारी संघाचे पदाधिकारी दिपक मोरे यांनी आपल्या संघटनेचा या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारकडून चालढकलपणा केला जात आहे. अशा प्रकारच्या अनेक मागण्या प्रलंबित राहिल्या असल्याने सरकारने यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावून त्यावर तोडगा काढवा अशी मागणी मोरे यांनी केली.

**
या आहेत प्रमुख मागण्या
राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालय स्तरावरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करावे.
आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासाठी सरकारने तात्काळ पाउले उचलावीत.
वेतन त्रुटीतील सुधारणा करण्यासाठी त्यासाठीचा जीआर अथवा इतर निर्णय सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.



अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे राज्यातल्या विद्यापीठांचे कामकाज ठप्प ; सातवा वेतन आयोग लागू न केल्यास 15 जुलैपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा
(यासाठी मोजोवरून बाईटचा व्हिडीओ जोडून तयार केला आहे तो वापरावा)
मुंबई, ता. 29 :

राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आगायोची अंमलबजावणी सुरू झाली परंतु, उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात अत्यंत मोलाची कामगिरी करणाऱ्या विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीनस्तरावरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मात्र सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यांना अजूनही सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही. म्हणूनच राज्यभरातील दहा हजारांहून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरलीय. या नाराजीचे पडसाद आज मुंबईसह राज्यातील विद्यापीठांमध्ये उमटले.
मुंबई विद्यापीठात सकाळपासूनच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारत आम्हाला सातवा वेतन आयोग लागू करावा आणि आमच्या प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्या यासाठी भर कलिना आणि फोर्ट संकुलात निदर्शने केली. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर 15 जुलैपासून बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

बाईट...
मुंबई विद्यापीठ अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष दिपक वसावे म्हणाले की, विद्यापीठ आणि महाविद्यालयस्तरावरील अधिकारी-कर्मचारींचा अपवाद वगळता सरकारने सर्व आस्‍थापनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला असून लागू केला आहे. त्यामुळे आम्ही आंदोलनाचा हा पहिला टप्पा आज सुरू केला असून सरकारने सातव्या वेतन आयोगासोबत आश्वासित प्रगती योजना शासनाने लागू करावी अशी मागणी केली आहे. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर 15 जुलैपासून आमचे हे आंदोलन तीव्र करू.

बाईट...
मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विष्णू सावंत म्हणाले की, आज राज्यात 14 विद्यापीठातील 10 हजाराहून अधिक कर्मचारी-अधिकारी आंदोलनात उतरलेले आहेत. आजच्या आंदोलनाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असल्याने सरकारने याची लवकर दखल घ्यावी अशी विनंती आहे.
बाईट...
महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिकारी फोरमचे महासचिव दिनेश कांबळे म्हणाले की, शासनाचे आमच्याकडे लक्ष नाही. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना न मागता सर्व आयोग सवलती दिल्या जातात परंतु आम्हाला पदोन्नती दिली जात नाही. यामुळे आमच्यावर अन्याय होतो. आम्ही बक्षी आयोगाकडे काही मुद्दे मांडले होते. त्याचाही विचार झाला नाही. केवळ आपल्या राज्यात सरकारचा बघण्याचा दृष्टीकोन हा चुकीचा असल्याने आमच्या प्रमुख मागण्यासाठी सरकारने आम्हाला लवकर न्याय देण्यासाठी मार्ग काढावा अशी आमची मागणी आहे.
बाईट...
मुंबई विद्यापीठ शैक्षणिक कल्याणकारी संघाचे पदाधिकारी दिपक मोरे यांनी आपल्या संघटनेचा या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारकडून चालढकलपणा केला जात आहे. अशा प्रकारच्या अनेक मागण्या प्रलंबित राहिल्या असल्याने सरकारने यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावून त्यावर तोडगा काढवा अशी मागणी मोरे यांनी केली.

**
या आहेत प्रमुख मागण्या
राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालय स्तरावरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करावे.
आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासाठी सरकारने तात्काळ पाउले उचलावीत.
वेतन त्रुटीतील सुधारणा करण्यासाठी त्यासाठीचा जीआर अथवा इतर निर्णय सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.



Body:अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे राज्यातल्या विद्यापीठांचे कामकाज ठप्प Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.