मुंबई - कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील विमान सेवा बंद आहे. त्यामुळे ज्या प्रवाशांनी आगाऊ तिकीटे काढली होती, त्यांना परतावा देण्यास विमान कंपन्यांनी स्पष्ट नकार दिला होता. पण आता या कंपन्यांना दणका बसणार आहे. तर परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आता याप्रकरणी थेट संयुक्त राष्ट्रसंघानेच यात लक्ष घालत सर्व सदस्य देशांना सूचना जारी करत क्रेडिट शेलची सक्ती न करता परतावा देण्यासाठी विमान कंपन्यांना निर्देश द्यावे, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता जगभरातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जगभरातील जवळपास 45 लाख हवाई उड्डाणे रद्द झाली आहेत. नियमाप्रमाणे कोणत्याही कारणाने कंपनीकडून उड्डाणे रद्द झाल्यास प्रवाशांना परतावा द्यावा लागतो. पण जगभरातील विमान कंपन्यांनी मात्र हा परतावा देण्यास नकार दिला. तर क्रेडिट शेलचा पर्याय देत 6 ते 1 वर्षात कधी ही प्रवास करण्याची मुभा दिली आहे. याअनुषंगाने मुंबई ग्राहक पंचायतीने काही दिवसांपूर्वी एक अहवाल तयार केला. यात जगभरातील 1000 हून अधिक तिकिटे रद्द झालेले प्रवाशी सहभागी झाले होते. त्यातील 83 टक्के प्रवाशांनी परतावा मागत त्यासाठी न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली होती.
या अहवालानुसार ग्राहक पंचायतीने थेट संयुक्त राष्ट्रसंघाला हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने अखेर यात हस्तक्षेप केला आहे.
विमान कंपन्यांनी क्रेडिट शेलची सक्ती न करता परतावा द्यावा, असे निर्देश कंपन्यांना द्यावेत असे निर्देश सर्व सदस्य देशांना दिल्याची माहिती ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ऍड शिरीष देशपांडे यांनी दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने ग्राहकांशी संबंधित एखाद्या प्रश्नावर लक्ष घातल्याचे पहिल्यांदाच घडत असून हे भारत आणि ग्राहक पंचायतीचे मोठे यश मानले जात आहे. जवळपास 3500 कोटी डॉलर्स इतका परतावा येणे बाकी आहे. पण आता संयुक्त राष्ट्रसंघानेच निर्देश दिल्याने हा परतावा मिळणे आता शक्य होणार आहे.
