मुंबई: याबाबत बोलताना अजित मंगरूळकर यांनी सांगितलं आहे की येणाऱ्या ९ राज्यांच्या निवडणुका पाहता हे बजेट लोक लूभावन असेल अशी शक्यता वर्तवली जात असली तरी सुद्धा तसे काही वाटत नाही. वास्तविक पाहता मागच्या बजेटमध्ये सुद्धा येणाऱ्या निवडणुका पाहता ते बजेट लोकलूभावन असेल असे सांगितले जात होते. परंतु तसे काही झाले नाही. तशी शक्यता आताही वर्तवली जात आहे, परंतु सर्व समावेशक आढावा घेऊनच हे बजेट सादर केले जाईल.
सर्वसामान्य माणसांसाठी दिलासादायक: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कालच सांगितल आहे की, हे बजेट सर्वसामान्य माणसांसाठी दिलासादायक असेल. त्या पद्धतीने अपेक्षा करायला हरकत नाही. हे बजेट सर्वसामान्य साठी दिलासादायक असेल. परंतु सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता करोनाच्या महामारीनंतर इतर देशांच्या तुलनेमध्ये भारत बऱ्यापैकी मजबूत अर्थव्यवस्थेमध्ये आहे. या बजेटमध्ये आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा बऱ्याच योजना केल्या जाऊ शकतात.
गृहकर्जावर सूट २ लाखावरून ५ लाखापर्यंत: मागील ८ वर्षापासून कर दात्यांना दिलासा दिला गेला नाही. परंतु यंदा तशी अपेक्षा केली जाऊ शकते. वास्तविक ही अपेक्षा मागच्या वर्षी सुद्धा केली गेली होती. परंतु ती फोल ठरली. परंतु सध्या याच्यामध्ये थोडासा दिलासा दिला जाऊ शकतो. तसेच मुख्य म्हणजे गृहकर्जावर जी २ लाखाची सूट दिली जाते ती कमीत कमी ५ लाखापर्यंत करण्याची शक्यताही वर्तवली जात असल्याचं अजित मंगरूळकर यांनी सांगितल आहे.
सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार: ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या धर्तीवर सरकार शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधी तयार करणार आहे. सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी तीन उत्कृष्टतेची केंद्रे स्थापन केली जातील. सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार आहे. जोखीम-आधारित प्रणालीचा अवलंब करून केवायसी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. सरकारी एजन्सीच्या सर्व डिजिटल सिस्टीमसाठी समान ओळखपत्र म्हणून पॅन कार्ड वापरले जाईल. MSMEs कराराची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी झाल्यास, विवाद से विश्वासचा भाग म्हणून 95 टक्के सुरक्षा छोट्या व्यवसायांना परत केली जाईल. ई-कोर्टांचा टप्पा-III सुरू केला जाईल.
हेही वाचा: Union Budget 2023 वित्तीय तूट भरून काढणे आव्हान राजीव पवार
