मुंबई: कोल्हापुरातील याचिकाकर्त्यांचा सुमारे 13 वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता त्यांना एक मुलगा आहे. त्यांच्या घटस्फोटाचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाले. पत्नीने पती आणि त्याच्या घरच्यांच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. त्यांचा 10 वर्षांचा मुलगा आईबरोबर असतो. त्यामुळे मुलगा आणि स्वतःसाठी पोटगी मिळण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयात केली होती. कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने महिला आणि मुलाला 5 हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश पतीला दिले.
सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. पत्नी नोकरी करते आणि ती दर दिवशी सुमारे दीडशे रुपये कमावत आहे. त्यामुळे तिला स्वतंत्र पोटगी देण्याची आवश्यकता नाही असा युक्तिवाद पतीच्या वतीने करण्यात आला होता. पत्नी स्वत:चा खर्च सहजपणे करत आहे कमावत्या पत्नीला वेगळी पोटगी देण्याची आवश्यकता नाही असा दावा त्याने केला होता. मात्र न्या. एन. जे. जमादार यांनी हा युक्तिवाद अमान्य केला आहे.
या जोडप्याचे मे 2005 मध्ये लग्न झाले होते. त्यांना 2012 मध्ये मुलगा झाला. त्यानंतर पत्नीने याचिकाकर्ता आणि त्याच्या नातेवाईकांविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराची तक्रार नोंदवली. जुलै 2015 मध्ये न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मुलाला दोन हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. पुढे या आदेशा विरोधातील पत्नीचे अपील मार्च 2021 मध्ये सत्र न्यायालयाने योग्य ठरवले. तसेच तिला व मुलाला देखभाल खर्च म्हणून महिना पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांला दिले.
त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच पत्नी चांदीच्या वस्तू बनवणाऱ्या दुकानात नोकरीला आहे. शिवाय महानगरदंडाधिकाऱ्यांसमोरील उलट तपासणीतही तिने दिवसाला 100 ते 150 रुपये कमावत असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे ती स्वत:चा सांभाळ करण्यास समर्थ असून सत्र न्यायालयाने देखभाल खर्चाचा चुकीचा आदेश दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने केला होता.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीत महिलांना काम करावे लागते ही आजच्या परिस्थितीची गरज आहे. त्यामुळे जरी ती 150 रुपये दरदिवशी कमावत असली आणि तिला पाच हजार रुपयांची पोटगी संमत झाली तरीदेखील ही रक्कम खर्चासाठी अपुरीच असणार आहे. जरी पत्नी कमावण्यासाठी सक्षम असली तरी पतीने तिची देखभाल करणे ही कायदेशीर तरतूद आहे. कमावत्या पत्नीच्या पोटगीच्या अधिकारात तिच्या अर्थार्जनामुळे अडथळा येऊ शकत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने मांडले आहे. तसेच पतीची याचिका अमान्य करून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
