मुंबई : मुंबईतील सफाई कामगारांच्यासाठी ४२ वसाहती सध्या आहेत. यापैकी ३६ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहेत. या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून सुमारे १४ हजार घऱांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामध्ये मुंबईसह पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरातील काही इमारतींचा समावेश आहे. शीशमहल, आंबेडकर नगर, डी वॉर्ड, लाल पाखडिया अशा अनेक वसाहतीचा यात समावेश असल्याची माहिती वामन कविस्कर यांनी दिली आहे. या संदर्भात पालिकेने पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला आहे.
विक्रोळीत होणार दोन हजार घरे : विक्रोळी पार्कसाईट येथील सफाई कामगारांच्या घरांसाठी दोन हजार घरांच्या बांधकामासाठी कंत्राटदाराला 35 हजार रुपये चौरस मीटर दर देण्याचे प्रस्तावित आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या या जागेवरील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी महापालिकेने टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. यासाठी महापालिकेला ५३७ कोटींचा खर्च करणार आहे. पुनर्विकासानंतर या ठिकाणी 17 मजली एकूण 11 ते 12 इमारती उभ्या राहणार आहेत. सध्या या वसाहतीत 700 ते 800 कुटुंबीय वास्तव्यास आहेत. अशी माहिती पवार यांनी दिली आहे.
जून्या इमारतींचा पुनर्विकास : महापालिका कर्मचाऱ्यांची वसाहत असलेल्या विक्रोळी पार्कसाईट येथील इमारतींमधील अनेक इमारती जुन्या आणि धोकादायक झाल्या आहेत. शिवाय सद्यस्थितीत हजारो कर्मचाऱ्यांच्या निवास व्यवस्थेचा प्रश्नही महापालिकेसमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असल्याचे उपायुक्त (सुधार) रमेश पवार यांनी सांगितले. या ठिकाणी सुमारे 50 वर्षांहून अधिक जुनी वसाहत आहे. यामध्ये प्रत्येकी तीन मजल्याच्या 28 इमारती आहेत.
पाच वर्षात होणार घरे : या योजनेचे प्रस्ताव वर्षभरापूर्वी मंजूर झाले असून, अनेक ठिकाणी पुनर्विकास प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. शिवाय देवनार येथील वसाहतीनंतर आता घाटकोपर एन विभागातील विक्रोळी पार्कसाईट, अग्निशमन दलाजवळ नगर भूमापन क्रमांक (16, 17, 18, 19, 21, 36, 37, 40 ते 46) या कर्मचारी वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पातून प्रकल्पग्रस्तांनाही काही घरे राखीव ठेवण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे महापालिकेचे रखडलेले प्रकल्पही मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. सध्या असलेल्या इमारती पाडून त्याच ठिकाणी तात्पुरत्या संक्रमण शिबिरांच्या इमारती बांधल्या जाणार आहेत. तर, जिथे शक्य नाही तिथे कर्मचाऱ्याना घरभाडे देण्यात येणार आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यास सुमारे पाच वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
पर्यायी घरे द्या : दरम्यान, ही घरे सेवा निवासस्थान या तत्वावर दिली जाणार आहेत. त्याऐवजी ती कायमस्वरूपी द्यावीत, अशी मागणी म्युनिसिपल मजदूर युनियनने केली आहे. तसेच, सपाई कर्मचाऱ्यांना आता घरे खाली करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या असून, त्याना ७५ हजार रुपये अनामत रक्कम आणि १४ हजार भाडे देण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, यालाही कामगारांचा विरोध होत असल्याचे कविस्कर यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा : किरीट सोमैयांचा अनिल परबांवर पलटवार; वांद्रेतूनही घेतला काढता पाय
