मुंबई - एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपींनी कारागृहामध्ये कागदपत्र पाहण्यासाठी संगणक आणि इंटरनेट देण्याची मुंबई सत्र न्यायालयातील एनआयए न्यायालयाकडे केली होती. त्यावरुन ही मागणी न्यायालयाने मान्य करत आठवड्यातून दोन दिवस वकील सुरेंद्र गडलिंग आणि अरुण फरेरा या आरोपींना ही सुविधा पुरवण्याचे निर्देश तळोजा जेल प्रशासनाला दिले आहेत.
वकील सुरेंद्र गडलिंग, अरुण फरेरा यांना दिली सुविधा : विशेष एनआयए कोर्टाने तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातील जेल अधीक्षकांना याबाबत निर्देश दिले आहेत. एल्गार परिषद प्रकरणातील सुरेंद्र गडलिंग आणि अरुण फरेरा हे स्वता:चे प्रितिनिधीत्व करतात. त्यांना आठवड्यातून दोनदा संगणक वापरण्यास आणि एनआयएने सादर केलेली कागदपत्रे पाहण्यासाठी आवश्यक सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने हार्ड डिस्कमध्ये दिले पुरावे : गडलिंग आणि फरेरा यांनी गेल्या वर्षी याबाबत स्वतंत्र अर्ज केले होते. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने हार्ड डिस्कमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पुरावे दिले होते. ही हार्डडिस्क कारागृहाच्या ताब्यात ठेवण्यात आली आहे. त्यांनी त्यांचे संरक्षण आणि लॅपटॉप किंवा संगणकावर ते पाहण्यासाठी डिस्कबाबत अक्सेस मागितला होता. मात्र तुरुंग अधिकाऱ्यांनी या याचिकेला विरोध केला होता. अंडरट्रायल आरोपीसाठी संगणक उपलब्ध करून देण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे तरुंग अधिकाऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले होते.
संगणकाचा वापर करून बचावाची संधी देण्याची मागणी : या खटल्यातील बहुतांश पुरावे इलेक्ट्रॉनिक आहेत आणि लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरमध्ये अॅक्सेस असल्याशिवाय ते वाचता येत नसल्याचे 16 मार्च 2022 ला न्यायालयाने म्हटले होते. अर्जदार वैयक्तिकरित्या स्वतःचा बचाव करत आहेत. या पैलूचा विचार करता अर्जदाराला कारागृहात मर्यादित कालावधीसाठी संगणकाचा वापर करून बचावाची वाजवी संधी देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते.
तुरुंग प्रशासनाने नाकारले न्यायालयाचे आदेश : गडलिंग आणि फरेरा यांनी न्यायालयाच्या आदेशांना न जुमानता तुरुंग प्रशासनाने त्यांना 24 मे 2022 ते 9 जून 2022 आणि पुन्हा 12 जुलै 2022 या कालावधीत संगणक वापरण्याची परवानगी नाकारली. आवश्यक सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केल्याशिवाय एनआयएद्वारे प्रदान केलेल्या फाइल्स वाचता येत नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले होते. विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया यांनी मार्चमध्ये दिलेला आदेश लक्षात घेता तुरुंग प्रशासनाने त्यांच्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायमूर्तींनी दोन आरोपींनी सुविधेचा गैरवापर केल्याची तक्रार एनआयए किंवा तुरुंग अधिकाऱ्यांनी केलेली नसल्याचेही स्पष्ट केले.
हेही वाचा - Worli Rape Case : वरळीत 20 महिन्यांच्या मुलीवर बलात्कार; आरोपीला अटक
