मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची मुदत उलटून गेली आहे. त्यामुळे या निवडणुका प्रस्तावित असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आदेशानुसार त्या घेण्यात येतील. सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) आधी दिलेल्या निर्देशानुसार काम सुरू असून प्रभाग पुनर्रचनेचे काम अंतिम टप्प्प्यात आहे. अन्य तयारी निवडणूक आयोगाकडून सुरू असून निवडणूक आयोग ( State Election Commission ) आपल्या वेळापत्रकानुसार काम करत असल्याची माहिती राज्याचे निवडणूक आयुक्त युपीएस मदान ( Maharashtra State Election Commissioner UPS Madan ) यांनी दिली.
हवामान खात्याशी बोलून तारखा जाहीर करणार - न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार हवामान खात्याशी चर्चा करून कोणत्या भागामध्ये केव्हा अधिक पावसाची शक्यता आहे, याची माहिती घेऊन त्यानुसार निवडणुकांचे वेळापत्रक आखले जाणार आहे. मात्र, त्यानंतरही जर एखाद्या भागामध्ये अतिवृष्टी अथवा पूर परिस्थिती निर्माण झाली तर त्या त्या वेळेनुसार आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असणार आहे, असेही मदान यांनी स्पष्ट केले.
आधी महापालिका नंतर जिल्हा परिषद निवडणुका - राज्यातील 14 महानगरपालिका यांच्या प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झाले असून आता मतदार याद्या आणि आरक्षण सोडत यांचेच काम बाकी आहे. हे काम 30 जूनपर्यंत पूर्ण होऊ शकते त्यानंतर निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात येतील. तर जिल्हा परिषदांच्या प्रभाग पुनर्रचनेचे काम सुरू असून ते जुलै अखेरपर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात येणार आहेत.
आरक्षणासाठी न्यायालयात जाण्याचा राज्य सरकारला मार्ग खुला - न्यायालयाच्या निर्देशानुसार होणाऱ्या निवडणुका या आता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला आरक्षण यानुसारच होतील. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काही अहवाल सादर केल्यास त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन न्यायालयाला विनंती करण्याची संधी असणार आहे. त्यानंतर न्यायालय जो निर्णय देईल तो आम्हाला बाध्य असेल, असेही मदान यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - Taxis will be closed : मुंबईत मंगळवारी चालकांचा दरवाढी विरुध्द मोर्चा टॅक्सी सेवा राहणार बंद
