मुंबई : तळोजा कारागृहात गंभीर गुन्ह्यातील अनेक आरोपी आहेत. परंतु कारागृहात पिण्याचे पाणी शुद्ध, नियमित तसेच पुरेसे येत नसल्याची तक्रार कारागृह प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहचले होते. त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड यांच्या अहवालावरून 'कैद्यांसाठी पुरेसे तसेच स्वच्छ नियमित पाणी मिळत नाही असे उघड झाले. त्यामुळे ही बाब लक्षात आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौरी गोडसे, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने नवी मुंबई सिडको प्राधिकरण तसेच तळोजा कारागृह प्रशासनाला फटकारले.
तात्काळ उपाय योजना करा : 13 जून रोजी आधीच्या आदेशात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि गौरी गोडसे यांनी रायगड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांना घटनास्थळीची पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सचिवांनी 17 जून रोजी कारागृहाला भेट देऊन तळोजा कारागृहातील कैद्यांशी चर्चा केली. तसेच पाणीपुरवठा, पाण्याच्या दर्जाबाबत पडताळणी करण्याच्या केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा अहवाल आज सादर करण्यात आला. तेव्हा त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा नमूद करण्यात आला आहे "न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, पाणीपुरवठा तसेच कैद्यांना नियमित स्वच्छ पाणी मिळत नसल्याचा अहवाल मिळाला. कारागृहातील कैद्यांना पुरेसे पाणी, नियमित न मिळाल्याने त्यांना संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे यावर तात्काळ उपाय योजना करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच याचा अहवाल परत न्यायालयात सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आली आहे.
पाणी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती : तुरुंगातील कैद्यांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करणाऱ्या अभय कुरुंदकर या कैद्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. कैद्यांना दररोज केवळ दीड बादली पाणी मिळत असल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्याने केला होता. तसेच तळोजा कारागृहात पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश नागरी संस्था म्हणजेच शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाला (सिडको) देण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली होती.
हेही वाचा - Petition Against Shahrukh Khan: शाहरुख खानला देखील समीर वानखेडे प्रकरणात आरोपी करावे; याचिकेची सुनावणी टळली
