मुंबई - फेब्रुवारी २०१३ नंतर राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये रुजू झालेल्या सुमारे ५ हजाराहून अधिक शिक्षकांची शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत १५ दिवसांवर आली आहे. या मुदतीत शिक्षकांनी टीईटीचे प्रमाणपत्र सादर केले नाही, तर त्यांच्या सेवा संपुष्टात येणार असल्याने शिक्षकांमध्ये भीती व्यक्त केली जात आहे.
फेब्रुवारी २०१३ नंतर राज्यात शिक्षक भरतीवर बंदी असताना संस्थाचालक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मुंबई, ठाणेसह राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना ३० मार्च २०१९ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची मागील वर्षी मुदत देण्यात आली होती. मात्र, आत्तापर्यंत तब्बल ५ हजाराहून अधिक शिक्षक टीईटीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे ३० मार्चनंतर या शिक्षकांवर शालेय शिक्षण विभागाकडून कार्यवाही होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटीच्या पात्रतेतून वगळण्यात यावे, आणि त्यासाठी २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या 'जीआर' रद्द करावा, अशी मागणी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शिक्षण विभागाकडे केली होती. टीईटीच्या पात्रतेसंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले असल्याने सर्व गोंधळ निर्माण झाल्याचे गाणार यांनी म्हटले होते. मागील दोन दिवसांपासून राज्यात टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांमध्ये शिक्षण विभागाने काढलेला एक आदेश फिरत असून त्यातून अनेकांना आपल्या सेवा संपुष्टात येतील की, काय अशी भीती सतावत आहे.
