मुंबई - जागतिक दर्जाचे शहर असलेल्या मुंबई शहराला सोयी सुविधा देणाऱ्या मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२मध्ये होत आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी (राजकीय) आरक्षण रद्द केले आहे. या निवडणुकीत ओबीसींसाठी असलेल्या आरक्षित जागा खुल्या करून निवडणुका होणार आहेत. याचा फटका ओबीसी समाजाला बसणार असून खुल्या गटातून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना त्याचा फायदा होणार आहे. ओबीसी समाजाला याचा फटका बसणार असल्याने आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय निवडणुका घेऊ देणार नाही, असा इशारा राजकीय पक्षांकडून देण्यात आला आहे.
ओबीसी आरक्षण रद्द -
मुंबई महानगरपालिकेत २२७ नगरसेवक आहेत. तर ५ नामनिर्देशित नगरसेवक आहेत. महापालिकेच्या २२७ नगरसेवकांच्या जागांसाठी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये निवडणूक झाली होती. त्यावेळी २२७ जागांमध्ये ५० जागा महिलासांठी राखीव होत्या. तसेच १५ जागा अनुसूचित जातींसाठी, २ जागा शेडूल्ड ट्राइब्ससाठी तर ६१ जागा ओबीसीसाठी राखीव होत्या. फेब्रुवारी २०२२मध्ये महापालिकेची मुदत संपत असल्याने सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. २०१७ची निवडणूक २०११च्या जणगणनेनुसार झाली होती. २०२२ची निवडणूकही २०११च्या जणगणनेनुसार होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी (राजकीय) आरक्षण रद्द केले आहे. ओबीसींची जनगणना करून लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण रद्द करून त्या जागा खुल्या करून निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत, अशी माहिती पालिकेच्या निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
ओबीसींना फटका -
मुंबई महापालिकेच्या येत्या निवडणुकीत ओबीसी समाजासाठी असलेल्या ६१ जागांवरील आरक्षण रद्द करून त्या जागा खुल्या करण्यात आल्या आहेत. याचा फटका ओबीसींमधून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना बसणार आहे. तर खुल्या वर्गातील जागा वाढणार असल्याने पुढील निवडणुकीत खुल्या वर्गातील नगरसेवकांची संख्या वाढणार आहे. खुल्या वर्गासाठी ११३ जागा राखीव आहेत. त्यात वाढ होऊन त्या १७४ इतक्या होणार आहेत.
हेही वाचा - राज्यात पुन्हा कडक निर्बंध लागू... डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचा महाराष्ट्रात अधिक धोका
- महापालिकेतील आरक्षण -
जातीनिहाय आरक्षण -
मुंबई महापालिकेत २२७ जागा आहेत. त्यापैकी १५ जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित आहेत. त्यात ८ जागा महिलांसाठी तर ७ जागा पुरुषांसाठी आरक्षित आहेत. शेडूल्ड ट्राइब्ससाठी २ जागा आरक्षित असून पुरुष आणि महिलांसाठी प्रत्येकी १ जागा आरक्षित आहे. ओबीसींसाठी ६१ जागा आरक्षित आहेत. त्यापैकी ३१ जागा महिलांसाठी तर ३० जागा पुरुषांसाठी राखीव आहेत.
महिलांसाठी आरक्षण -
महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्याने २२७ पैकी ११४ जागा राखीव आहेत. त्यात ७४ महिला (खुला प्रवर्ग) तर ४० जागा विविध प्रवर्गात राखीव आहेत. त्यात अनुसूचित जातीत ८, शेडूल्ड ट्राइब्समध्ये १, ओबीसीमध्ये ३१ जागा राखीव आहेत.
हेही वाचा - 'या' आरोपांच्या पुराव्यांसाठी देशमुखांच्या घरावर ईडीचे छापे...
तोपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नाही -
सरकारचा नाकर्तेपणा आणि गलथान कारभार याचे हे फळ आहे. योग्य वेळी योग्य कार्यवाही केली नाही, यामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचा फटका कोणत्याही राजकीय पक्षांना, राजकीय नेत्यांना बसणार नाही तर तो ओबीसी समाजाला बसणार आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रवक्ते व महापालिकेतील नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी दिली आहे. निवडणुकीला अजूनही सहा महिने बाकी आहेत. सरकारला आम्ही स्वस्थ बसू देणार नाही. ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित झाल्याशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही. भाजप याबाबत गप्प बसणार नाही, असा इशाराही शिरसाट यांनी दिला आहे.
मुंबई महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल -
शिवसेना – ९७
भाजप – ८३
काँग्रेस – २९
राष्ट्रवादी – ८
समाजवादी पक्ष – ६
मनसे – १
एमआयएम – २
अभासे – १
