Praniti Shinde On Setu Offices: सेतू कार्यालयातून सामान्य जनतेची होणारी लूट थांबवा : प्रणिती शिंदे

राज्यातील सेतू कार्यालयांकडून जनतेच्या असहाय्यतेच्या फायदा उचलत १५ ते २० रुपयांमध्ये बनवून दिले जाणारे शासकीय दाखले २०० ते ३०० रुपयांमध्ये दिले जात आहेत. जनतेची होणारी ही लूट सरकारने थांबवावी, अशी मागणी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली आहे.

मुंबई : शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे दाखले सेतू कार्यालयातून घ्यावे लागतात. ही सेतू कार्यालये जनतेच्या सुविधांसाठी आहेत; परंतु या कार्यालयातून सामान्य जनतेची सर्रास लूट केली जात आहे. १५ ते २० रुपयांच्या दाखल्यासाठी २०० ते ३०० रुपये घेतले जातात. जनतेची होणारी ही लूट सरकारने थांबवावी, अशी मागणी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली आहे. तर संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ निवृत्ती योजनेत उत्पन्न मर्यादा 50 हजार रुपयांपर्यंत असावी यासाठी सरकार लवकरच निर्णय घेईल, असे आश्वासन सामाजिक न्याय मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

सेतू सेवा अद्ययावत करण्यासाठी धोरण काय - काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सेतू कार्यालया संदर्भात विधानसभेत काल लक्षवेधी उपस्थित केली होती. याविषयावरील चर्चेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, सेतुचे कंत्राट गुजरातमधील एका कंपनीला दिल्याचे मंत्री महोदयांनी सांगितले आहे. काही सेतू सुविधा केंद्र बंद पडल्याने किती लोकांचे नुकसान होत आहे, याचा आपल्याला अंदाज नाही. जनतेच्या सेवेसाठी असणारी ही सेतू कार्यालये जनतेला लुटत आहेत. ही सेवा अद्ययावत करण्यासाठी सरकारचे धोरण काय आहे? लोकांना दाखल्यासाठी लागणारी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी वणवण करावी लागते; म्हणून सेतू सेवा अद्ययावत व जनतेच्या सोयीसाठी सुलभ कशी करता येईल, याचे धोरण काय यावर शासनाने उत्तर द्यावे. तसेच गोरगरिबांच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची २१ हजार रुपयांची मर्यादा वाढवून ५१ हजार करावी, अशी मागणी यावेळी आमदार मनीषा चौधरी, संजय केळकर यांनी केली.

कंपनीच्या सेवेकरिता ई-टेंडर जारी: सेतू सेवा संदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यातील सेतू कार्यालये कंत्राट दिलेल्या कंपनीची मुदत संपल्याने बंद आहेत. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी ई-टेंडर जाहीर केले असून लवकर सेतू कार्यालये सुरू होतील. तसेच 21 हजार रुपयांची उत्पन्न मर्यादा 51 हजार रुपये करण्याबाबत सरकार लवकर निर्णय घेईल, असे आश्वासन मुश्रीफ यांनी दिले. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ही 65 वरून 60 वर्षांपर्यंत आणण्याबाबतचा निर्णयही घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा: