मुंबई/सोलापूर - दोन दिवसापूर्वी शिवसेनेने ज्या भारती अॅक्सा कंपनीविरोधात जोरदार आंदोलन केले होते. त्या कंपनीला रब्बी हंगामातील राज्य शासनाच्या हिस्स्यापोटीचे 26 कोटी 2 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेच्या आंदोलनानंतर दुसऱ्याच दिवशी राज्य शासनाकडून 271 कोटी रुपयांचा शासनाच्या हिस्स्याचा निधी वितरणाला मंजुरी मिळाली आहे.
मागील वर्षीच्या रब्बी हंगामातील पीक विम्याच्या हप्त्यापोटीचा 271 कोटी 54 लाख रुपयांचा निधी वितरणाला राज्य शासनाने आज मान्यता दिली आहे. शिवसेनेने ज्या विमा कंपनीच्या गेटवर आंदोलन केले, त्या भारती अॅक्सा या विमा कंपनीला 26 कोटी 2 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा शासन निर्णय आज घेण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये राज्य शासनाचा जो हिस्सा विमा कंपन्याना द्यायचा होता, त्या हप्त्यापोटी राज्य शासनाने आज 271 कोटी 54 लाख रुपयाच्या निधी वितरणाला मंजुरी दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच शिवसेनेने पीक विमा कंपनीच्या गेटवर आंदोलन केले आणि लगेच दोनच दिवसात राज्य शासनाने त्यांचा हिस्सा विमा कंपन्याला अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे, तो फक्त मागील वर्षीच्या रब्बी हंगामातील पीक विम्याच्या राज्य शासनाच्या विमा हप्त्यापोटीचा आहे.
भारती अॅक्सासोबतच बजाज अलायंन्स जनरल इन्शूरन्स कंपनी आणि फ्युचर जनरली इन्शूरंन्स कंपनी या कंपनीच्या थकीत रकमेला निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये बजाज अलायंन्स जनरल इन्शूरन्स कंपनीला 169 कोटी 84 लाख रुपये तर फ्युचर जनरली इंन्शुरन्स कंपनीला 74 कोटी 92 लाख रूपयाचा निधी वितरीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने आज घेतला आहे.
राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने कंपनीसमोर आंदोलन केले होते. लगेच त्या कंपनीच्या शासनाच्या रकमेला मंजूरी दिली गेली. त्यामुळे राज्य सरकारमधील सत्ताधारी असलेल्या शिवसेना आणि भाजप या दोन पक्षात अंतर्गत अनेक घडामोडी घडताना दिसत आहेत. त्याचे हे एक उदाहरण म्हणावे लागेल.
