मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांचा गेल्या तीन आठवड्यापासून सुरू असलेला संप मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडून केले जात आहे. तर दुसरीकडे सर्व मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, या भूमिकेवर कर्मचारी ठाम आहेत. यावर राज्य सरकार मागण्याबाबत सकारात्मक आहे. कामगारांनी भाजपच्या शूद्र राजकारणाला बळी पडू नये, कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन शिवसेना खासदार आणि एसटी कामगार सेनेचे अध्यक्ष अरविंद सावंत यांनी केले आहे. (Arvind Sawant appealed to st wokers) यासंदर्भात एसटी कर्मचाऱ्यांना खासदार सावंत यांनी भावनिक पत्र लिहिले. (Arvind Sawant wrote letter to st wokers)
संपावर कर्मचारी ठाम -
ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संपाची हाक दिली. राज्य सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी तातडीने हालचाली सुरू केल्या. मात्र, कामगारांनी आक्रमक भूमिका घेत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने कायद्याच्या अधीन राहून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या तत्काळ मान्य करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच विलिनीकरणाच्या मागणीवर त्रिसदस्यीय समिती नेमून 12 आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश देताना कामगारांनी संप मागे घ्यावा, असे बजावले. मात्र, मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत संप सुरूच राहील, अशी भूमिका या कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
कामगारांच्या या संपाला भाजपने पाठिंबा दिला आहे. दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत गेला. संप मागे घेतला जात नसल्याने औद्योगिक न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी राज्य सरकार मागण्यांबाबत सकारात्मक असून संप मागे घेण्याचे आवाहन कर्मचाऱ्यांना केले. तहीरी संप मागे न घेता एसटी कर्मचारी आझाद मैदानात ठाण मांडून आहेत. या कर्मचार्‍यांना शिवसेना आमदार आणि एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अरविंद सावंत यांनी पत्राद्वारे आवाहन केले आहे. भाजपकडून चिथावणीखोर वक्तव्य केले जात आहे. या राजकारणापासून तुम्ही लांब राहा, असा सल्ला सावंत यांनी दिला.
हेही वाचा - एसटी कामगारांचे आंदोलन चिघळले, मंत्रालयासमोर रॉकेल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न
अरविंद सावंत पत्रात काय म्हणाले?
दिवाळीपासून आपण सर्वजण हळूहळू संपात सामील झालात आणि आपल्याच प्रवाशांना ऐन दिवाळीत आपण जे "प्रवाशांच्या सेवेसाठी" ब्रीद मिरवतो त्या सेवेपासून निव्वळ वंचित नव्हे तर वेठीस धरण्याचे काम आपण (एसटी कर्मचाऱ्यांनी) केले. हे कबूल आहे की, एसटीतील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी आहे. पण, हे माहीत असतानाही आपण नोकरी स्वीकारली. त्यातही आताच कुठे कोरोनाच्या बंधनातून आपण थोडेसे मोकळे होऊन आपली सेवा सुरु झाली. थोडासा महसूल येऊ लागला आणि आपण हा संप केला. अंतर्मुख व्हा, शेजारील कर्नाटकमधे भाजपचे सरकार आहे. तेथेही एसटी कर्मचाऱ्यांनी याच मागणीसाठी १५ दिवस संप केला. त्याचे काय झाले याची माहिती घ्या, असेही सावंत म्हणाले,
पत्रात पुढे त्यांनी लिहिले की, तीच भाजपाची मंडळी इथे आपली माथी भडकाव आहेत आणि आपण त्यांच्या राजकारणाला बळी पडत आहोत. कोरोनाच्या संकटात आमच्या काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी जीवावर उदार होऊन काम केले त्यांचा आम्हाला अभिमानच आहे. मात्र, त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक कर्मचाऱ्यांना घरी बसून पगार दिला गेला याचीही आपल्याला जाण असायला हवी. इतकेच नव्हे तर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक अर्थसहाय्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने मिळवले म्हणून पुढील पगार मिळाले, असेही ते म्हणाले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जसे आपले घर तुटपुंज्या पगारावर चालवणे कठीण वाटते तसेच सरकारचेही आहे. तुटपुंज्या उत्पन्नावर एका मागोमाग एक अशी संकटाची मालिका सुरू असतानाही सरकार आपणास मदत करीत आहे. आपल्या प्राथमिक मागणीनुसार महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता वाढवून दिला वर बोनसही दिला. ही सर्व रक्कम दिवाळी पूर्वीच्या पगारात दिली गेली. पगारात किमान रु. २५००/- ते रु. ८०००/- अधिक पगारवाढ मिळाली. आज एसटीतील किमान पगार रु. १६०००/- आहे. मात्र, त्यावर समाधान न मानता आपण सर्वांनी ऐन दिवाळीत सरकार आणि जनतेला वेठीस धरून वि्लिनिकरणाची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत संप करण्याचा जो निर्णय घेतला. त्याला संयुक्त कृती समितीतील एकाही संघटनेने पाठिंबा दिलेला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
हेही वाचा - ST Workers Strike : परिवहन मंत्र्यांकडून तुच्छ पद्धतीचे राजकारण, एसटी संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न - पडळकर
आंदोलन कुणी सुरू केले. डेपो-डेपोंना कुणी टाळी ठोकली. त्यांचा एसटी कर्मचाऱ्यांशी काय संबंध? सुरुवातीला हातावर मोजता येतील इतकेच डेपो बंद होते. मग भाजपचे पाडळकर आणि मंडळी पुढे आली आणि त्यांनी आगीत तेल ओतत हे आंदोलन हाती घेतले. भाजपचे आमदार, स्थानिक पदाधिकारी डेपो-डेपोत जाऊन टाळी ठोकू लागली. मग एक दोन अन्य राजकीय पक्षांनीही पोळी भाजण्याचा स्वार्थ साधला आणि हे आंदोलन पेटवले, असेही त्यांनी पत्रात लिहिले.
मागील पाच वर्षे भाजपचे सरकार होते. तेव्हा राज्यही आर्थिक संकटात नव्हते. मग का नाही विलिनीकरण केले. उलट तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुंनगंटीवारांनी स्पष्ट सांगितले की, विलिनीकरण करता येणार नाही, आम्ही त्यांना मदत करू शकतो. जेव्हा राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम होती तेव्हाचे, हे उदगार केव्हाचे आहेत. मग आता जेव्हा राज्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय अडचणीची आहे. त्यात आमच्या हक्काचे जीएसटीचे रु. ४००००/- कोटी केंद्र सरकारने आजवर दिलेले नाहीत. त्याकाळात आपण ही मागणी रेटतो आहोत. हे कुठल्या व्यावहारिक माणसाला पटेल? तेही जेव्हा एसटीच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ झाली असती, तेव्हा आम्ही संप केला हे योग्य नाही झाले.
पत्रात ते लिहितात की, 'शिवसेनाप्रमुख म्हणायचे हक्क मागताना कर्तव्याला विसरू नका. याचा आपल्याला विसर पडला. आम्हाला फोन करणारे, मेसेज करणारे आम्ही शिवसैनिकच आहोत हे सांगतात त्यांच्यासाठी हे बाळकडू!' शिवसेनेचे पक्षप्रमुख हेच राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि ते किती कनवाळू आहेत हे साऱ्या जगाला माहीत आहे. त्यांना आपल्याच कर्मचाऱ्यांचे भले करावे, असे वाटत नाही का? खरे तर, आपण नोकरी महामंडळाची स्वीकारली आहे सरकारची नाही हे मुळातच विसरलो आणि वडाची साल पिंपळला लावा, अशी मागणी आपण करतो आहोत. होय, मला हे मान्य आहे की नवीन कामगारांना पुरेसा पगार नाही तो वाढविण्यासाठी आपण प्रयत्न करू. मात्र, आपणही उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी पहिले कर्तव्यावर रुजू व्हा त्यातच तुमचे, एस टी महामंडळाचे भले आहे आणि ज्यांच्या जीवावर आपण जगतो त्या प्रवाशांचे आशीर्वाद त्यामुळे आपणांसच मिळतील, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, आता या पत्रानंतर एसटी कर्मचारी पुढे काय भूमिका घेतात, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.
