मुंबई - शक्ती मिल सामुहिक बलात्कार प्रकरणी सत्र न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती, तर ही फाशीची शिक्षा कायद्याच्या चौकटीत बसणारी आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच न्यायालयात या प्रकरणातील आरोपींनी ३७६ कलमातील सुधारणेला दिलेले आव्हान फेटाळण्यात आले आहे.
बलात्कार पीडितांकडे बघण्याचा राज्य सरकारचा दृष्टिकोन कालबाह्य आहे. तो घटनात्मक अधिकारांशी विसंगत आहे, असा युक्तिवाद या प्रकरणातील तीन आरोपींच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. या याचिकेत आरोपींच्या विरोधात लावण्यात आलेल्या सीआरपीसीचे सुधारित कलम ३७६ (ई) च्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
काय आहे नेमके प्रकरण -
मुंबईतील महालक्ष्मी येथील शक्ती मिल येथे २२ ऑगस्ट २०१३ मध्ये एका छायाचित्रकार तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी ५ आरोपींना अटक केली होती. त्यात एका अल्पवयीन आरोपीचा समावेश आहे. या प्रकरणी विजय जाधव, मोहम्मद शेख उर्फ कासीम बंगाली, सलीम अन्सारी या आरोपींनी या आगोदर ३१ जुलै २०१३ ला टेलिफोन ऑपरेटरवर सामूहिक बलात्कार केला होता, असे पोलीस तपासात समोर आले होते. हे तीनही आरोपी हॅबीच्युअल ओफेंडर ठरत असून ते समाजासाठी घातक आहेत, असा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी सत्र न्यायालयात केला होता.
आरोपींच्या अटकेनंतर सत्र न्यायालयाने या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. ज्यास उच्च न्यायालयात आरोपींच्या वकिलांकडून आव्हान देण्यात आले होते. या अगोदरच्या सुनावणीत हत्येपेक्षाही बलात्कार हा भयंकर गुन्हा आहे, असा युक्तिवाद महाअधिवक्त्यांनी केला होता. तर आरोपींचे वकील युग चौधरी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले होते, की सत्र न्यायलयात राज्य सरकारडून मांडण्यात आलेला युक्तिवाद व त्याला अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारने केलेला युक्तिवाद हा सरकारचा दृष्टिकोन कालबाह्य आहे. देशात समान वागणूक आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता.
