मुंबई - राज्यातील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी वित्तमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेऊन यासाठीचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले. मात्र, विरोधकांचे यावर समाधान न झाल्याने त्यावर जोरदार गदारोळ घालत कामकाज रोखून धरले. यामुळे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृह पाच मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले होते.
शिक्षक आमदार नागो गाणार, आमदार विक्रम काळे, कपिल पाटील, सुधीर तांबे आदींनी शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसाठी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. आमदार विक्रम काळे यांनी १ नोव्हेंबर २००५ पासून नवीन पेन्शन योजना केंद्राने सुरू केली ती शिक्षकांना लागू झाली. मात्र, यापूर्वी सेवेत आलेले शिक्षक, अनुदान नसलेल्या शाळा यांचा मुख्यत्वाने हा प्रश्न आहे, असे म्हणाले. त्यामुळे या शिक्षकांना नवीन पेन्शन योजनेत टाकले. मात्र, आमच्या शिक्षकांचा काही दोष नसताना आम्ही यासाठी अनेकदा चर्चा करूनही यावर न्याय मिळत नाही. आजही आझाद मैदानावर शिक्षक बसले आहेत. आमच्या जगण्याचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे याविषयी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार काळे यांनी केली होती.
शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार आम्ही योजना आणली. परंतु, केंद्राने कुटुंब निवृत्ती योजना सुरू ठेवली. आता ती ठेवणार काय? असा सवाल केला. तसेच मागील अधिवेशनात अजित पवार यांनी २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी विनंती शिक्षणमंत्र्यांना केली होती, याची आठवणी देखील आमदार गाणार यांनी करून दिली. त्यामुळे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
दरम्यान, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी यासंदर्भात एक समितीही स्थापन केली होती. समितीने चार बैठका घेतल्या आहेत. त्या समितीला १ मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीवर आपला विश्वास आहे, तिचा अभिप्राय आल्यावर त्यावर निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले.
