SC Verdict on Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाही - सर्वोच्च न्यायालय; जाणून घ्या सविस्तर निकाल

SC Verdict on Same Sex Marriage : सर्वोच्च न्यायालयानं समलैंगिक विवाहाबाबत आज निकाल दिला आहे. लग्नाच्या अधिकाराशिवाय LGBTQIA समुदायाला जोडीदार निवडण्यासह सहवासाचा अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. समलैंगिक विवाह कायद्याबाबत निकालात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. विशेष विवाह कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे की नाही, हे संसदेने ठरवावे. या न्यायालयाने कायदेशीर क्षेत्रात प्रवेश न करण्याची दक्षता घेतली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले. समलैंगिकता ही शहरी संकल्पना नसल्याचंही सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदविलं.

नवी दिल्ली : SC Verdict on Same Sex Marriage : स्पेशल मॅरेज बदलण्याचे अधिकार नाहीत. विवाह समानता प्रकरणात सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की लग्न ही एक स्थिर आणि न बदलणारी संस्था आहे, असे म्हणणं चुकीचे आहे. विशेष विवाह कायदा रद्द केल्यानं कायदा देशाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात घेऊन जाईल, असेही ते म्हणाले. लग्नाच्या अधिकाराशिवाय LGBTQIA समुदायाला जोडीदार निवडण्यासह सहवासाचा अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

• Same-sex marriage | CJI DY Chandrachud says he has dealt with the issue of judicial review and separation of powers.
  
  "The doctrine of separation of powers means that each of the three organs of the State perform distinct functions. No branch can function any others' function.… pic.twitter.com/HiaulENmhN

  — ANI (@ANI) October 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Same-sex marriage | CJI DY Chandrachud says he has dealt with the issue of judicial review and separation of powers.
  
  "The doctrine of separation of powers means that each of the three organs of the State perform distinct functions. No branch can function any others' function.… pic.twitter.com/HiaulENmhN

  — ANI (@ANI) October 17, 2023

  ">

  Same-sex marriage | CJI DY Chandrachud says he has dealt with the issue of judicial review and separation of powers.
  
  "The doctrine of separation of powers means that each of the three organs of the State perform distinct functions. No branch can function any others' function.… pic.twitter.com/HiaulENmhN

  — ANI (@ANI) October 17, 2023

समलैंगिकता ही संकल्पना केवळ उच्च वर्गापुरती मर्यादित नाही. समलैंगिकता ही एखाद्याची जात किंवा वर्ग अथवा सामाजिक-आर्थिक स्थिती विचारात न घेता असू शकते. न्यायालय कायदा करू शकत नाही. मात्र, कायद्याचा अर्थ लावू शकते. तसेच कायदा लागू करू शकतेय. समलैंगिक व्यक्तींशी भेदभाव केला जात नाही, हे न्यायालयानं मान्य केलं आहे. लैंगिक आधारावर भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. समलैंगिकसह सर्व व्यक्तींना त्यांच्या जीवनातील नैतिक गुणवत्तेचा न्यायानं निवड करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्याचे लिंग व्यक्ती ही त्यांची लैंगिकता सारखी नसते. एखाद्याला जीवनसाथीदार निवडण्याची क्षमता ही जीवन जगण्याच्या स्वातंत्र्य दिलेल्या कलम २१ मध्ये आहे. प्रत्येकाला जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार आहे.

• Marriage quality case | Justice Ravindra Bhat says, "The Court can't put the State under any obligation when there is no constitutional right to marry or legal recognition of unions among non-heterosexual couples." https://t.co/AdIp9CXO73

  — ANI (@ANI) October 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Marriage quality case | Justice Ravindra Bhat says, "The Court can't put the State under any obligation when there is no constitutional right to marry or legal recognition of unions among non-heterosexual couples." https://t.co/AdIp9CXO73

  — ANI (@ANI) October 17, 2023

  ">

  Marriage quality case | Justice Ravindra Bhat says, "The Court can't put the State under any obligation when there is no constitutional right to marry or legal recognition of unions among non-heterosexual couples." https://t.co/AdIp9CXO73

  — ANI (@ANI) October 17, 2023

समलैंगिक व्यक्तींचे अधिकार ठरविण्याकरिता समिती स्थापन होणार-सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, समलैंगिक विवाहाबाबत काही प्रमाणात सहमती आणि काही प्रमाणात असहमती आहे. केंद्र सरकार समलैंगिक व्यक्तींचे अधिकार आणि हक्क ठरवण्यासाठी एक समिती स्थापन करेल. ही समिती समलिंगी जोडप्यांना शिधापत्रिकेत 'कुटुंब' म्हणून समाविष्ट करण्यावर विचारबाबत विचार करेल. समलिंगी जोडप्यांना संयुक्त बँक खाती, पेन्शन हक्क, ग्रॅच्युइटी इत्यादींसाठी नामांकन करण्यास सुविधा देण्याबाबत समिती विचार करेल. या समितीचा अहवाल केंद्र सरकारच्या पातळीवर पाहिला जाईल. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशाकडून समलैंगिकांच्या अधिकाराबाबत भेदभाव केला जाणार नाही.

• Supreme Court refuses to give marriage equality rights to the LGBTQIA+ community in India pic.twitter.com/IFjRVo0DRZ

  — ANI (@ANI) October 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court refuses to give marriage equality rights to the LGBTQIA+ community in India pic.twitter.com/IFjRVo0DRZ

  — ANI (@ANI) October 17, 2023

  ">

  Supreme Court refuses to give marriage equality rights to the LGBTQIA+ community in India pic.twitter.com/IFjRVo0DRZ

  — ANI (@ANI) October 17, 2023

सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल वाचनात काय म्हटलं?

• समलैंगिक जोडप्यांना दत्तक घेण्याचे अधिकार न देणे हे घटनेच्या कलम 15 चे उल्लंघन आहे.
• भिन्नलिंगी जोडप्यांना दिलेले भौतिक लाभ, सेवा आणि विचित्र जोडप्यांना नाकारणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
• भिन्नलिंगी जोडपेच मुलाला स्थिरता देऊ शकतात, असे पुरावे आढळले नाहीत.
• व्यक्तींमध्ये त्यांच्या लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये.
• केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समलैंगिक व्यक्तींच्या हक्कांबद्दल मिळणाऱ्या वस्तू आणि सेवांमध्ये कोणताही भेदभाव होणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात येतात. समलैंगिक समुदायासाठी सरकारकडून हॉटलाइन तयार करण्यात यावी.
• हिंसाचाराला सामोरे जाणाऱ्या समलैंगिक जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे 'गरिमा गृह' तयार करण्यात यावीत.
• समलैंगिक अविवाहित जोडपे संयुक्तपणे मूल दत्तक घेऊ शकतात.

हेही वाचा-