मुंबई - देशातील कामगारांना उद्ध्वस्त करणारा कामगार कायदा केंद्र सरकारने मंजूर केला, या कायद्यामुळे केवळ उद्योगपती आणि भांडवलदारांचे भले होणार असून कामगार मात्र देशोधडीला लागणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील कामगारांचे संरक्षण करण्यासाठी वेगळे धोरण आणले जाईल आणि कामगारांना संरक्षण दिले जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज मुंबईत दिली.
हेही वाचा - अ‌ॅड. गुणरत्न सदावर्तेंच्या प्रतिमेला कोल्हापुरी पायतानाचा हिसका, फलक जाळले
कामगारांच्या अनेक चळवळी ह्या मुंबईतून सुरू झाल्या. कामगार चळवळीचे उगमस्थान मुंबई आणि महाराष्ट्र आहे. त्यामुळे यापूर्वीचे कामगार कायदे कोणत्या स्थितीत उद्ध्वस्त केले जाऊ देणार नाहीत, यासाठी आम्ही कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी पुढचे धोरण कसे करायचे राज्याचे त्यासाठीचे अधिकार काय आहेत आणि त्या अधिकाराचा विचार करून कामगारांना संरक्षण दिले जाईल, असेही थोरात म्हणाले.
कृषी आणि कामगार कायद्याच्या आडून केंद्रातील भाजप सरकार संविधान संपवण्यासाठी एकेक पाऊल समोर टाकत आहे. त्याच दृष्टीने ते अशा प्रकारचे कायदे आणत आहेत. यामुळे भारतातील सर्वसामान्य माणूस आणि त्याविरोधात हे सरकार काम करत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. आज भारतात विकासाचा दर नीचांक गाठत असताना दुसरीकडे रोजगार संपले आहेत आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झालेली आहे. ती सुधारण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी असे कायदे आणून भाजप राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप थोरात यांनी केला. कामगार आणि कृषी कायद्याबरोबरच काँग्रेस लवकरच नवीन शैक्षणिक धोरणाविरोधात सुद्धा आपली भूमिका ठरणार असल्याचे ते म्हणाले.
