मुंबई : माजी मंत्री अनिल परब यांच्यावर दापोली येथिल साई रिसाॅर्ट प्रकरणात गैरव्यवहाराचा आरोप आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते, आमदार अनिल परब यांच्या संदर्भात दोन वेगवेगळ्या गुन्ह्यांची नोंद आहे. त्याबाबत त्यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी सरकारी पक्षाच्या कारवाई वर सवाल उपस्थित केले आहेत. या संदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विखंड पिठासमोर सुनावणीच्या वेळी सांगितले की, पर्यावरण विभागाने जी तक्रार केलेली आहे. त्यामध्ये जे आरोप केलेले आहेत तेच आरोप जी दुसरा एफआयआर परब यांच्या विरोधात नोंदवलेला आहे; त्यात एक सारखेपणा आहे.
जेव्हा एकाच घटनेच्या संदर्भात दोन दोन असे गुन्हे नोंदवले जात आहेत .तेव्हा राज्यघटनेच्या तत्वाच्या आधारे हे न्यायोचित ठरत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निवाडे पाहिले असता हे न्यायाचे ठरत नाही. सबब यांना या संदर्भात संरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी बाजू देसाई यांनी मांडली तर सरकारी पक्षाचे वकील अनिल सी सिंग यांनी नमूद केले होते की, अनिल परब यांनी जे काय बेकायदा रिसॉर्ट संदर्भातले बांधकाम केले आहे. आणि त्या संदर्भात जो गैर कारभार झालेला आहे. त्याबाबतची उचित कारवाई नियमानुसार सुरू आहे.
परंतु सरकारी पक्षाच्या वकिलांच्या मांडणीनंतर ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी अनिल परब यांची बाजू मांडली की, कलम 420 अंतर्गत जो गुन्हा नोंदवलेला आहे तो निराधार आहे. त्याचे कारण खालच्या न्यायालयाने त्याबाबत तो नाकारला आहे. याची आठवण मुंबई उच्च न्यायालयाला त्यांनी करून दिली. त्यामुळे या प्रकरणात देखील आता सोमवार पर्यंत आमदार अनिल परब यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने दिलासा देण्यात आला. त्यांच्यावर दरम्यान कोणतीही कारवाई होणार नाही. असे न्यायालयाने नमूद केले होते.
त्यामुळे 20 मार्च ही सुनावणी निश्चित झाली होती .आज मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेच्या संदर्भात 23 मार्च 2023 पर्यंत मागील दिलेल्या निर्देशानुसार अनिल परब यांच्यावर जबरदस्तीने कोणतीही कारवाई करू नये असे स्पष्ट करत त्यांना आधी दिलेला दिलासा हा 23 मार्च पर्यंत वाढवला आहे. तसेच याबाबतची पुढील सुनावणी 23 मार्च रोजी निश्चित केली आहे.
