मुंबई : महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या शासन काळातील अर्थसंकल्पात मंजुरी दिल्या गेलेल्या, विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील विकास कामांना स्थगिती दिली गेली होती. तर शिंदे शासनाकडून ही स्थगिती दिली गेली होती. त्या स्थगितीच्या संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने ती स्थगिती उठवत असल्याचा निकाल दिला. परंतु त्यानंतर 84 आमदारांच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग झाल्या. आज मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर अल्पावधीतच सुनावणी तहकूब केली गेली. तर 27 सप्टेंबर 2023 रोजी पुढील सुनावणीची तारीख नक्की केली.
मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल : गेल्या महिनाभरात राज्यात सत्तांतर होत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे भास्करराव जाधव, काँग्रेस पक्षाच्या यशोमती ठाकूर, अहमदनगर जिल्ह्यातील संग्राम जगताप आशा पंचवीस आमदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केल्या. त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये विकास कामांना स्थगिती दिली गेली आहे. हे विकास कामे म्हणजे शाळेसाठी बांधकाम, दुर्गम भागांमधील रस्ते बनवणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र साठीचे बांधकाम, शेतीपर्यंत रस्ता तयार करणे. तसेच अनुसूचित जाती जमाती यांच्या कल्याणाच्या विकासाच्या योजना आहेत. अशा ग्रामीण विकासाच्या वेगवेगळ्या योजनामधला हा विकास कामाचा निधी आहे. पण तो स्थगित झाल्यामुळे विकास कामे होत नाहीत. परिणामी जनतेची सामाजिक आणि आर्थिक उन्नती त्यामुळे रोखली जात आहे.
औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल : राज्यातील आमदारांच्या विकास निधीला स्थगिती देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर, काही आमदारांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करत त्यांच्या बाजूने निकाल मिळाला होता. परंतु इतर आमदारांनी मात्र एक एक करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. परंतु सरते शेवटी आत्ता 84 आमदारांच्या याचिका वर्ग करत त्यावर सविस्तर सुनावणी करावी लागेल, त्यासाठी भरपूर वेळ देखील लागेल. तसेच आज न्यायालयीन कामकाज प्रचंड आहे असे म्हणत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी आज सुनावणी तहकूब केली. त्यामुळे शिंदे सरकारला न्यायालयाच्या या तहकूबीमुळे एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा -
