मुंबई - कर वसुली कमी झाल्याने मुंबई महापालिका आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. गेल्या दोन वर्षांत अर्थसंकल्प सादर करताना प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने बँकेमधील ठेवी मोडल्या होत्या. असाच प्रकार सुरु राहिल्यास प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेही मुश्किल होणार आहे. ही पालिकेसाठी धोक्याची घंटा असणार आहे. यामुळे पालिकेने बँकांमधील ठेवी न मोडता प्रकल्प मार्गी लावावेत अन्यथा पालिकेची अवस्था बेस्टसारखी होईल, असा इशारा राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी दिला आहे.
शिवसेनेने दिलेले वचन आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तसेच आम्ही केलेल्या सूचनांचा विचार करून प्रशासन अर्थसंकल्प सादर करेल, अशी अपेक्षा स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबई महापालिकेला श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखले जाते. पालिकेला जकात करामधून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत होता. जीएसटी लागू झाल्याने हा महसूल मिळणे बंद झाला आहे. त्यातच पालिकेला मालमत्ता कर व इतर करांमधून मिळणारा महसूल कमी झाला आहे. यामुळे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेचा सन 2020 - 21 चा अर्थसंकल्प आज स्थायी समितीत सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाबाबत असलेल्या अपेक्षांबाबत बोलताना राखी जाधव यांनी असे आवाहन केले आहे. यावेळी बोलताना पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांना चांगले रस्ते कसे उपलब्ध होतील त्याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे. मुंबईमधील मध्यमवर्गीय आणि गरीब नागरिक आजही पालिकेच्या आरोग्य सेवेवर अवलंबून असतात. त्यांना चांगल्या प्रकारची दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध आणि पाणी समस्येवर भरीव अशी कामगिरी करणे अपेक्षित असल्याच्या त्या म्हणाल्या. पालिकेने मोठे पण प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. ते प्रकल्प तडीस नेण्याकडे प्रशासन कसे काम करते त्याकडे आता लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे जाधव म्हणाल्या. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. त्याप्रमाणे मुंबईकरांची सत्ताधारी पक्षाकडून अपेक्षा आहे. पालिकेतही महाविकास आघाडी सरकार प्रमाणे चांगल्या प्रकारचे काम होताना पाहायला मिळेल, असा दावा राखी जाधव यांनी केला.
पालिकेवर बेस्टसारखी वेळ येऊ नये - राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव
पालिकेचा जकात कर रद्द झाल्याने मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. अशा परिस्थितीत पालिकेने हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करू शकेल का, नागरिकांना चांगल्या सोयी सुविधा देणार का, याबाबात आम्ही आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. आर्थिक परिस्थितीवर आयुक्तांनी श्वेतपत्रिका काढणायची मागणी केली होती. मात्र, अशी श्वेतपत्रिका काढण्यात आली नसल्यची खंत राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी व्यक्त केली. बँकांमधील ठेवी आपण मोडत राहिलो तर पालिकेपुढे धोक्याची घंटी असेल असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. भविष्यात असेच चालू राहिले तर कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेही मुश्किल होणार आहे. आपण आज आर्थिक संकटात असल्याने बेस्टला मदत करत आहोत. पुढे पालिकेवरही इतरांकडून मदत घेण्याची वेळ येऊ नये. राज्य आणि केंद्र सरकरकडून महापालिकेला काही रक्कम येणे बाकी आहे. ही रक्कम त्यांनी महापालिकेला दिली तर पालिकेचे आर्थिक स्थिती नक्कीच चांगली होऊ शकते, अशी अपेक्षा राखी जाधव यांनी व्यक्त केली.
वचन आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर - यशवंत जाधव
शिवसेनेने वचननाम्यात विविध प्रकल्प, सागरी किनारा रस्ता, चांगले रस्ते, पाणी याबाबत जी काही वचने दिली होती ती पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात वेळोवेळी तरतुदी केलेल्या आहेत. नाल्यांमधून समुद्रात जाणारे पाणी शुद्धीकरण करण्यासाठी एसटीपी प्रकल्प, मुंबईकरांना जास्त पाणी मिळावे यासाठी गारगाई आणि पिंजाळ प्रकल्प, रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण, नाले रुंदीकरण आणि बंदिस्त करणे, पालिकेच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बांधणे, मोकळ्या भूखंडाबाबत जे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याबाबत प्रशासनाशी चर्चा केली आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आम्ही केलेल्या सूचनांचा विचार करून प्रशासन अर्थसंकल्प सादर करेल, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली. मुंबईकरांना अपेक्षित असलेले काम मुंबई महापालिकेकडून केले जाईल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. प्रकल्पांसाठी प्रशासनाने तरतुद करून ठेवली आहे. जी तूट येत आहे त्याची कारणे आणि महसूल का कमी झाला याचीही माहिती प्रशासन अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्ट करेल. त्यानुसार भविष्य काळात ठरवून दिलेले कामे, प्रकल्प आणि सुविधा मुंबईकरांना देण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. महसुलात वाढ करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असणार असल्याचे यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
हेही वाचा - जागतिक कर्करोग दिन: 'आपल्याकडे केवळ उपचार होतोय, खरी गरज संशोधनाची'
