मुंबई : राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या सात महिन्यांमध्ये राज्यात एक हजारापेक्षा अधिक आत्महत्या झाल्याची धक्कादायक माहिती अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नुकतीच दिली. या आकडेवारीमुळे पुन्हा एकदा शेतकरी हवालदिल झाला असून आत्महत्या वाढल्याचे समोर आले आहे.
शेतकीर आत्महत्येची आकडेवारी? : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा गेल्या काही वर्षांपासून कळीचा मुद्दा ठरतो आहे. 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युतीचे सरकार होते. या काळात 5061 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. 2019 ते 2021 या अडीच वर्षांच्या काळात राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी सरकार होते. या अडीच वर्षाच्या काळात 1660 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा दर काहीसा खाली आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा दर आता पुन्हा एकदा वाढला असून शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या सात महिन्यांमध्ये 1023 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षांमध्ये आतापर्यंत सुमारे साडेसहा हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कारण : शेतकऱ्यांबाबत राज्य सरकारचे असलेले उदासीन धोरण, नापिकी अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांना गेल्या काही वर्षात अडचणीत आणले आहे. त्यातच शेतमालाला रास्त भाव मिळत नाही. खतांच्या वाढलेल्या किमती, बोगस बियाण्यांचा प्रश्न, तसंच शेतकऱ्यांचं बँकेतील घसरलेली पत, सावकारी कर्जाचा वाढलेला पाश या सगळ्या दृष्टचक्रामुळे शेतकरी अडचणीत आला असून त्याने आत्महत्या करण्याचा मार्ग स्वीकारला असल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला आहे.
तुपकर यांचा सरकारला सवाल : सरकार राज्यामध्ये आल्यापासून सात महिन्यांमध्ये एक हजारच्यावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. दिवसाला सरासरी आठ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. जेव्हा शिंदे साहेब मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते म्हणाले होते की, आता एकाही शेतकऱ्याचे आत्महत्या होणार नाही उलट ते मुख्यमंत्री झाल्यापासून आत्महत्येचा रेट वाढलेला आहे. कापसाला भाव नाही, नुकसान भरपाईची रक्कम तुम्ही देणार नाही. पिक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना फसवलेल आहे, हे अशा परिस्थितीमध्ये सरकार फक्त मोठे मोठे बाता करण्यामध्ये, मोठमोठ्या घोषणा करण्यामध्ये व्यस्त आहे. परंतु प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना या सरकारचा काही फायदा होत नाही, अशी सध्याची परिस्थिती आहे सरकारला आमची एकच विनंती आहे की गावाकडे शेतकऱ्यांचा मूळ प्रश्न सोडवा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.
सरकार वेगळ्या कामांमध्ये व्यस्त : सरकार कशात व्यस्त आहे तर याला तुरुंगात टाका, त्याची चौकशी करा एकमेकांचे नाव बदनाम करणे आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सत्ता टिकवणे आणि पुढची सत्ता हस्तगत करणे, यामध्ये सरकार व्यस्त झालेले आहे. सरकारला आमची विनंती आहे एकदा शेतकऱ्याकडे पण जाऊन बघा. इथून पुढे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणार नाही याच्यासाठी सोयाबीनला उत्पादन खर्चवर आधारित भाव, हरभऱ्याचे खरेदी केंद्र चालू करणे, दुसऱ्या बाजूला कांदा उत्पादन शेतकरी आज अडचणीत आहे. या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायचे असतील तर सरकारने शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे आम्हाला वाटते, असे रविकांत तुपकर म्हणाले आहेत.
