मुंबई - 'राज्यपालांना त्यांचे अधिकार माहीत आहेत. न्यायालयाने राज्यपालांना वेळेची मर्यादा दिली नाही. राज्यपालांना आमदार नियुक्तीचे अधिकार आहेत. त्यामुळे नियुक्ती कधी करायची हे राज्यपाल ठरवतील व योग्य तोच निर्णय घेतील. विरोधकांनी टीका न करता राज्यपालांवर दबाव आणू नये', अशी प्रतिक्रिया विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी दिली आहे.
विधान परिषदेतील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा वाद आजम मुंबई उच्च न्यायलयाने निकाली लावला आहे. या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच 'राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालय निर्देश देऊ शकत नाही', असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना दरेकर म्हणाले, की, 'कोर्टानेही राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. हायकोर्टानेही राज्यपालांचा अधिकार अबाधित असल्याचे सांगितले आहे. राज्यपालांवर कोणाचा दबाव आहे का, या विषयाला आता मूठमाती मिळाली आहे'. तर, मंत्री नवाब मलिक यांनी केलेली टिका व विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे आहेत. आपण राज्यपालांवर दबाव आणू शकत नाही, असेही दरेकरांनी स्पष्ट केले आहे.
काय म्हणाले न्यायालय?
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (governor bhagat singh koshari) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) धक्का दिला आहे. राज्याच्या विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीबाबतच्या वादावरुन आज मुंबई उच्च न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले आहे. नामनिर्देशित जागा अनिश्चितकाळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कारणमिमांसा होणं गरजेचं - न्यायालय
तसेच, हायकोर्टानं राज्यपालांनी आमदारांच्या नियुक्तीसाठी अवाजवी विलंब केल्याचंही न्यायालयाने म्हटले आहे. "या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकारांबाबतआम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे", असं स्पष्ट मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
राज्यपालांनी लवकर निर्णय घ्यायला हवा - न्यायालय
'राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयही निर्देश देऊ शकत नाही. पण परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवं', असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. याद्वारे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रखडलेल्या मुद्द्यावरुन दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढली आहे.
हेही वाचा - संजय राठोडांवरील आरोपावर पोलीस अधीक्षकांची स्पष्टोक्ती, म्हणाले...
