मुंबई : औरंगाबाद महानगरपालिके मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत प्रकल्प प्रस्तावित जागेवर शक्य नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानंतर हा प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांनी दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे 40 हजार सदनिका बांधण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव होता. मात्र निविदाधारकांची आर्थिक आणि भौतिक क्षमता तपासून प्रत्यक्षात किती सदनिका निर्माण होऊ शकतात याबाबत अनेक अडचणी येत असल्याने यात नियमबाह्य निविदा काढल्या गेल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.
एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा ? : या संपूर्ण प्रकारात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा होण्याची शक्यता मंत्रालयातील सचिव दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. या घोटाळ्यामध्ये भाजपसह सर्वपक्षीय बड्या नेत्यांचा दबाव होता. मात्र याबाबत सरकारने या संपूर्ण प्रकल्पाची चौकशी दोन समित्या नेमून करण्याचा निर्णय घेतला होता.
काय आहे प्रकल्प ? : औरंगाबाद महानगरपालिका मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एकूण सात भूखंड क्षेत्रांवर सहा प्रकल्पांतर्गत मंजूर ३९ हजार ७६० सदनिका बांधण्यासाठी निविदा प्रक्रिया काढण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात हा प्रकल्प केवळ एका भूखंडावर 7 हजार सदनिकांसाठी सुरू करण्यात आला होता. या प्रकल्पांतर्गत सदनिका धारकांना तीनशे दहा चौरस फुटाचे घर 14 लाख रुपयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे यामध्ये राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांचा सहभाग आहे.
काय निर्माण झाली अडचण ? : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त घरे निर्माण करता यावीत, असा हट्ट लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आला. त्यासाठी घरांची संख्या आणि भूखंडाची जागा वाढवण्यात येत गेली. त्यामुळे हा प्रकल्प चाळीस हजार घरांपर्यंत पोहोचला. मात्र, हे करीत असताना घरांसाठी निवडलेले भूखंड हे तेवढ्या भौतिक क्षमतेचे आहेत का याची तपासणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे डोंगर आणि खाणी यांचाही या भूखंडामध्ये समावेश झाला. त्यामुळे प्रत्यक्षात या जागांवर घरे निर्मिती करणे अशक्य झाले होते. चौकशी समितीने दिला अहवालया सर्व प्रकरणांमध्ये नियमबाह्य निविदा काढण्यात आल्या आहेत. जागेची भौतिक क्षमता तपासण्यासाठी तसेच निविदाधारकांची आर्थिक क्षमता तपासण्यासाठी आणि मंजूर जागेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष किती सदनिका होऊ शकतील याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दोन समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. यामध्ये म्हाडा प्राधिकरणाचे उपमुख्य अभियंता राजीव शेठ यांना स्थळ पाहणी आणि घरकुल निश्चितीकरण उप समितीचे अध्यक्ष पद देण्यात आले होते. आर्थिक व्यवहार्यता तपासणी उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती दिग्विजय चव्हाण वित्त नियंत्रक म्हाडा प्राधिकरण यांना या समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले होते. या दोन्ही समित्यांनी आपला अहवाल दिल्य़ानंतर सरकारने अखेर हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
चौकशी समितीने कशाची केली पाहणी ? : औरंगाबाद महानगरपालिका अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पडेगाव, सुंदर वाडी, तिसगाव, चिकलठाणा आणि हरसुल या ठिकाणी 127 हेक्टर जागेवर प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत आहे. या जागेची या समितीने पाहणी केली. महानगरपालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या मूळनिविदा आणि त्यानंतर प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धिपत्रकांची तपासणी करून त्याची विधी ग्राह्यता आणि व्याप्ती निश्चित करण्यात येणार आहे. मूळ निवेद्यमध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या तांत्रिक आणि वित्तीय बाबी विचारात घेऊन मूळ कामाव्यतिरिक्त वाढीव ८६ हेक्टर आणि 22 हेक्टर जागेवरील घरकुल बांधकाम योग्य होते, किंवा कसे याचीही चौकशी करण्यात आली. उर्वरित जागेवर अतिक्रमण, खदान, तलाव, टेकडी इत्यादी बाबींमुळे बांधकाम करणे शक्य होणार नसल्याने प्रत्यक्षात किती जागेवर बांधकाम होणार याची तपासणी करण्यात आली.
अहवाल शासनाला सादर : तसेच औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे विकासकाने बांधलेल्या घरकुलांचे दर म्हाडा, सिडको, औरंगाबाद महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण या शासकीय यंत्रणांनी बांधलेल्या घरकुलांचे दर त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत विचाराधीन जागेवरील घरकुलांचे दर यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. त्यामुळे या सर्व नियमबाह्य बाबींचा विचार करून या संदर्भातला अहवाल शासनाला या समित्यांनी सादर केला. अशा पद्धतीने घरकुल योजना निविदा प्रक्रिया झाल्यानंतर रद्द करण्याची ही पहिलीच घटना असावी, मात्र, लाभार्थ्यांसाठी लवकरच नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची माहितीही या अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा - Parliament Budget Session : विरोधकांच्या गदारोळानंतर लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरु
