मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर आता हमीदार अर्थात गॅरंटर मिळवण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ मिळावी असा अर्ज त्यांनी पीएमएलए न्यायालयात केला होता. त्या अर्जावर आज विशेष पीएमएलए न्यायालयात सुनावणी झाली. यासाठी नवाब मलिक यांना वाढीव एक महिन्याची मुदत मंजूर केली आहे. पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ही एक महिन्याची मुदत वाढ दिलेली आहे. या मुदत वाढीमुळे नवाब मलिक यांना अजून एक दिलासा मिळाला आहे.
एक महिन्याची मुदत वाढ : 14 ऑगस्ट 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं नबाब मलिक यांना किडनीचा आजार असल्यामुळे वैद्यकीय कारणाच्या आधारे जामीन मंजूर केला. हा जामीन तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. त्यानंतर तातडीने तेव्हा पीएमएलए न्यायालयामध्ये त्यांनी हमीदार अर्थात गॅरंटर मिळण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली होती. ती त्यावेळेला मंजूर झाली. मात्र आज गॅरंटर हमीदार मिळण्यासाठी अजून एक महिना मुदतवाढ मिळावी, असा अर्ज न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांच्या न्यायालयात दाखल झाला. त्यांनी याबाबत तथ्य तपासत एक महिन्याची मुदतवाढ आज दिली आहे. त्यामुळे नवाब मलिक यांना दिलासा मिळालेला आहे.
हमीदार मिळणे कठीण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर केला. तो करत असताना पन्नास हजार रुपयांची रोख रक्कम भरून हमीदार नवाब मलिक यांना सादर करावा लागेल, असंही त्यात म्हटलं होतं. त्यामुळेच नबाब मलिक यांना हमीदार मिळणं कठीण होत असल्याचं त्यांनी अर्जात म्हटलं आहे. त्यामुळेच एक महिना वाढीव मुदत त्यासाठी दिली जावी असं त्यांनी अर्जामध्ये नमूद केलं आहे.
बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार : पुढील 30 दिवसांमध्ये आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना आता हमीदार अर्थात गॅरेंटर शोधणे भाग आहे. तो गॅरेंटर न्यायालयासमोर रोख रक्कम नियमानुसार भरेल त्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. नबाब मलिक यांनी कुर्ला या ठिकाणी जी जमीन खरेदी केलेली आहे, ती जमीन प्रख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम यांच्या नातेवाईकांची असल्याचा त्यात आरोप आहे. ह्या खरेदी प्रक्रियेमध्ये बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचाही आरोप ईडीने ठेवला आहे.
हेही वाचा -
