मुंबई - राज्यात वाहनांच्या पार्किंगसाठी एकसमान नीति नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अधिकाऱ्यांना पार्किंगसाठी पुरेसी व्यवस्था नसल्याने नागरिकांनी एकापेक्षा जास्त खासगी वाहने पार्किंसाठी परवानगी देऊ नये.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी यांच्या पीठाने सांगितले की, सोसाइटीच्या अधिकाऱ्यांना जर पुरेशी पार्किंग व्यवस्था नसेल तर एका फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या परिवाराला चार ते पाच वाहने ठेवण्याची परवानगी नको द्यायला हवी. नवी मुंबई निवासी आणि कार्यकर्ता संदीप ठाकुर यांच्यावतीने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यात एक सरकारी अध्यादेशाला आव्हान देण्यात आले होते. ज्यामध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच डेवलपर्सला कार पार्किंगची जागा कमी करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती.
याचिकेत काय म्हटले?
डेवलपर्स नवीन इमारतींमध्ये पुरेसी पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध करुन देत नाही. यामुळे तिथे राहणाऱ्या नागरिकांना हाऊसिंग सोसायटी बाहेर आपली कार पार्क करावी लागते. नवीन कारच्या खरेदी प्रमाण कमी करणे गरजेचे आहे. आपण एका कुटुंबाला चार ते पाच वाहने घेण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. त्यांच्याकडे पार्किंगची जागा आहे का हे तुम्ही तपासावे, असे याचिकेत म्हटले आहे. तर उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत आव्हान दिलेल्या नियमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि सांगितले की, वाहन पार्किंगबाबत योग्य धोरण न केल्यास अराजकता निर्माण होईल.
