मुंबई - ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समितीच्या वतीने २५ फेब्रुवारीला सरकारविरोधात असंतोष व्यक्त करण्यासाठी विधान भवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा भायखळ्याच्या जिजामाता उद्यान ते विधानभवन, असा काढण्यात येणार असल्याची माहिती ओबीसी नेते माजी आमदार प्रकाश शेंडगे आणि आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी दिली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
या मोर्चात पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे जोगेंद्र कवाडे, रिपाइंचे राजेंद्र गवई, राजरत्न आंबेडकर आणि सुरेश माने यांच्यासह कोकणातील आगरी-कोळी आणि कुणबी बांधव सहभागी होणार आहेत. राज्यशासनाने आरक्षणाच्या मुद्यावर ओबीसींची बाजू भक्कमपणे मांडलेली नाही. त्यामुळे हे सरकार ओबीसी विरोधी आहे, असा आरोप ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समितीने केला आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी बांधवानी राज्यशासनाच्या दुटप्पीपणाविरोधात रणशिंग फुंकणार आहेत. या मोर्चात कोकणातील कुणबी, आगरी, भंडारी, कोळी व अन्य सर्व ओबीसी-भटके विमुक्तांची ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती पूर्ण ताकदीनिशी उतरणार आहे.
या आहेत मागण्या -
ओबीसीविरोधी न्या. गायकवाड आयोग बरखास्त करावा, तसेच राज्य मागास आयोगाची पुनर्रचना करून ओबीसी सदस्यांचीच आयोगावर नियुक्ती करावी, राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचार्‍यांच्या आजवरच्या भरतीबाबत वर्गनिहाय श्वेतपत्रिका काढावी, ओबीसींचा संपूर्ण अनुशेष भरावा, तोपर्यंत मेगाभरतीचा विचार करू नये, ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिकेविरूद्ध राज्यसरकारने निष्णात वकिलांची नेमणूक करून ओबीसींची बाजू उच्च न्यायालयात भक्कमपणे मांडावी, न्यायालयात ओबीसीविरोधी भूमिका घेणार्‍या अ‍ॅड. थोरात यांची उचलबांगडी करावी.
केवळ ओबीसींची जनगणना न करता सन २०२१ ची सार्वत्रिक जनगणनाच जातनिहाय व्हावी, यासाठी राज्यशासनाकडून केंद्र शासनाला आग्रह करण्यात यावा, अनु. जाती- अनु. जमातींना मिळणाच्या सर्वप्रकारच्या सवलती ओबीसींनाही लागू कराव्यात, ओबीसी आरक्षणात लोकसंख्या, भटक्या-विमुक्तांना इदाते कमिशनच्या शिफारशी लागू कराव्यात, बोगस ओबीसी दाखले घेऊन लाभ उठवणार्‍यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन यावेळी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार असल्याचे राठोड यांनी यावेळी सांगितले.
