मुंबई : बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा आहे. तरी देखील प्रगत राज्यात बालविवाहाचे प्रमाणात वाढ झाली आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना आखल्या जातात. मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जाते. परिणामी किशोरी मातांचे प्रमाण लक्षणीय दिसून येत आहे. तर मागील तीन वर्षात सुमारे पंधरा हजार मुली माता बनल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
सरकारकडून उपाययोजना: बालविवाहमुक्त अभियाना अंतर्गत चाईल्ड लाईन आणि जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्या संयुक्त पथकाकडून ही कारवाई केली जाते. आदिवासी सारख्या भागात तरीही बालविवाहाचे प्रमाण कमी झालेले नाही. किशोर वयात मुलींचे लग्न केल्याने कौटुंबिक हिंसाचार आणि अत्याचाराला बळी पडतात. त्याचबरोबर कमी वयात गर्भधारणा आणि बाळंतपणांमुळे संसर्ग होण्याचा धोका निर्णाम होतो. दुसरीकडे आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मुलभूत हक्कांपासून देखील त्यांना वंचित ठेवण्यात येते. त्यात बालविवाहांमुळे अंगभूत कौशल्यांवर, सामाजिक सामर्थ्यावर, ज्ञानावर, एकंदरीत स्वायत्तता आणि गतिशीलतेवर मर्यादा येतात. अनेकदा किशोरवयीन मातेचा मृत्यू ओढवतो. राज्य सरकार याबाबत ठोस नियंत्रण आणायला हवे अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
कुमारीमातांची आकडेवारी: राज्यात बालविवाह कुप्रथा रोखण्यासाठी प्रतिबंधक कायदा केला. २००६ पासून या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. परंतु, या कायद्याची ठोस अंमलबजावणी अद्याप झालेली दिसत नाही. राज्यात २०१९ पासून २०२१ या मागील तीन वर्षात सुमारे १५ हजार २५३ मुली किशोरीमाता बनल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. परभणी सारख्या जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जागतिक गुन्हे अन्वेषण अहवालानुसार राज्यातून १५२ तक्रारी बालविवाह संदर्भात करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी १३७ प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. दहा टक्के बालविवाह रोखण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. बालविवाहाच्या तक्रारी आणि अल्पवयीन मातांच्या आकडेवारीच्या तुलनेत बालविवाह रोखण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे.
हेही वाचा: Mumbai Crime News हॉटेलमध्ये कच्चा पुलाव देण्यावरून झाला वाद चाकूने केला हल्ला
