मुंबई - केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषीविषयक विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध आहे. त्यामुळेच या विधेयकाच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यसभेत सभात्याग केला. देशभरात या विधेयकाच्या विरोधात जे शेतकरी आंदोलन करत आहेत, त्यांच्या मनात शंका निर्माण झाल्या आहेत. त्या शंकाचे केंद्र सरकार उत्तर का देत नाही, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना केला.
ते म्हणाले, केंद्र सरकारने हे विधेयक संमत करताना देशातील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन त्यासाठीचा कायदा आणायला पाहिजे होता. परंतु, केंद्र सरकारने तसे केले नाही. तिसरीकडे हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त निवड समितीकडे पाठवणे आवश्यक होते. परंतु सरकारने ते पाठवले नाही, म्हणूनच राष्ट्रवादीने या विधेयकाच्या विरोधात सभात्याग करून आपली भावना व्यक्त केली.
केंद्र सरकारचे कृषी विधेयक हे चुकीचे असल्यानेच लोकांच्या मनामध्ये शंका निर्माण झाल्याआहेत. यामुळेच धान आणि गहू उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर आले आहेत. उद्या देशातील बाजार समित्यांच्या अधिकारातून शेतकरी संपला तर काय होईल, असा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. यासोबतच अन्नसुरक्षा व्यवस्था आणि त्याचा कायदाही भविष्यात टिकेल का नाही, असाही प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षा आणि साठवणुकीच्या संदर्भात सुरक्षा दिली जाईल, यासाठीची कुठेही स्पष्टता या कायद्यात नाही. मात्र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या नावाखाली उद्या थेट पैसे देणे हा विषय मांडण्यात आला असला तरी याचाही विश्वास शेतकऱ्यांना वाटत नाही. दुसरीकडे अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी कुठलीही विशेष तरतूद नसल्याने उद्या भविष्यात मोठ्या भांडवलदाराकडून अन्नधान्याचा काळाबाजार कसा रोखणार, त्यासाठी काय निर्बंध असतील, हे या कायद्यात स्पष्ट नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरला असल्याचे मलिक म्हणाले.
देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या नावाखाली मोठे भांडवलदार आणि मल्टिनॅशनल कंपन्या भाड्याने घेणार आहेत. परंतु एकदा घेतलेल्या शेतजमिनी ते पुन्हा परत देतील याविषयी खास तरतूद कायद्यात दिसत नाही. दुसरीकडे या मल्टिनॅशनल कंपन्या आणि भांडवलदार यांच्याविरोधात सर्वसाधारण शेतकरी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढू शकत नाही. त्यामुळे या कायद्यातून देशातील शेती क्षेत्रावर मोठे परिणाम होण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटते. म्हणूनच याविषयी आम्ही सरकारला जे प्रश्न विचारले होते, त्याचे उत्तर सरकार देत नाही. परंतु काही लोक चुकीच्या पद्धतीने या धोरणाचा प्रचार करत असून ते योग्य नसल्याचेही मलिक यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा - मराठा आरक्षण : अंतरिम स्थगितीविरोधात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
