मुंबई - महापालिका प्रशासनाने पालिकेच्या शाळांंमध्ये चौथी भाषा नकोच, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. तीन भाषांव्यतिरिक्त अन्य भाषांचा भार विद्यार्थ्यांवर टाकणे मानसशास्त्रीयदृष्ट्या संयुक्तिक होणार नाही, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. भाजपचे माजी नगरसेवक भालचंद्र आंबोरे यांच्या ठरावाच्या सूचनेद्वारा केलेल्या मागणीवर अभिप्राय देताना पालिकेने हे स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते चौथी पर्यंतच्या मुलांना लहानपणापासूनच मातृभाषेसह इंग्रजी, हिंदी, संस्कृत या भाषा आत्मसात करण्याचे वर्ग सुरु करावेत, अशी मागणी नगरसेवक भालचंद्र आंबोरे यांनी २०१५ साली ठरावाच्या सूचनेद्वारा केली होती. या मागणीवर प्रशासनाने अभिप्राय देऊन तीन भाषांव्यतिरिक्त अन्य भाषांचा भार मुलांवर नको, असे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - पीएमसी बँक घोटाळा : 'नो बेल ओनली जेल', आरोपींना न्यायालयामध्ये हजर करणार
प्रचलित शिक्षण पद्धतीत इयत्ता पहिली ते चौथीसाठी मातृभाषे व्यतिरिक्त इंग्रजी हा विषय हा आहे. या दोन भाषांव्यतिरिक्त पहिली आणि दुसरीच्या स्तरावर संभाषण कौशल्यासाठी मराठी भाषा अन्य भाषिक शाळांमध्ये अनिवार्य आहे. इयत्ता तिसरी पासून अन्य भाषिक शाळांमध्ये (उर्दु, तमिळ, तेलगू, कन्नड, गुजराती) मराठी भाषेचे पाट्य पुस्तक आणि मराठी भाषेची लेखी परीक्षा यांचा समावेश आहे. त्यांच्या वयोगटाला आवश्यक असणाऱ्या व मानसशास्त्रीयदृष्ट्या समर्पक अशा तीन भाषांचा समावेश अभ्यासक्रमात केलेला आहे. त्यामुळे चौथ्या भाषेचा ताण मुलांवर नकोच, असे अभिप्रायात पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
