ETV Bharat / state

अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे मुंबईतील 64 टक्के गुन्हे प्रलंबित; दोषसिद्धीही कमी - मुंबई पोलीस दल मनुष्यबळ न्यूज

मुंबईसारख्या मोठ्या आणि आर्थीकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहराची सुरक्षा करणे ही मोठी जबाबदारी आहे. मुंबई पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेवर ही जबाबदारी आहे. मात्र, या दोन्ही विभागांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे एका सर्वेक्षणात समोर आले आहे.

Maharashtra Police
महाराष्ट्र पोलीस
author img

By

Published : Nov 28, 2020, 4:03 PM IST

मुंबई - देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराची लोकसंख्या ही 1 कोटी 85 लाखापेक्षा जास्त आहे. या शहराच्या सुरक्षेची आणि कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी मुंबई पोलिसांवर आहे. मात्र, अपुरे मनुष्यबळ व कामाच्या ठिकाणी असलेल्या अपुऱ्या सुविधा यामुळे न्यायालय व पोलीस खात्यावर प्रचंड ताण असल्याचे प्रजा फौंडेशनच्या अहवालात सांगण्यात समोर आले आहे.

मुंबईमध्ये पोलीस दल आणि न्याय व्यवस्थेमध्ये कर्मचारी वर्गाची कमतरता असल्याचे समोर आले
न्यायालयात सरकारी वकील व न्यायाधीशांची मंजूर पदे रिक्त -

न्यायालयात मंजूर पदांची भरती न होण्याची समस्या न्याय व्यवस्थेमध्ये असल्याचा प्रजा फाउंडेशनचे म्हणणे आहे. सध्या 28% सरकारी वकील, 14% सेशन कोर्ट न्यायाधीशांची मंजूर पदे रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून 2019 मध्ये मुंबई न्याायालयामध्ये भारतीय दंडविधानाखाली तब्बल 2 लाख 49 हजार 922 याचिका सुनावणीसाठी प्रलंबित होत्या त्यापैकी केवळ 6 टक्के याचिकांचा निकाल लागला आहे. 2013 ते 2017 दरम्यान केवळ 24 टक्के गुन्ह्यात तर 2008 ते 2012 या दरम्यान 23% गुन्ह्यात दोष सिद्धी होऊन शिक्षा झाली असल्याचे समोर आले आहे.

बलात्काराच्या गुन्ह्यात केवळ 18 टक्के दोष सिद्धी -

प्रजा फाउंडेशनने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 2013 ते 2017 या दरम्यान बलात्कारांच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ 18 टक्के आहे. प्रत्येक दाखल गुन्ह्यात सरासरी 42 सुनावण्या झाल्या असून अंतिम निकाल लागण्यासाठी 3.2 वर्षांचा कालावधी लागला आहे.

पोलीस दलात अपुरे मनुष्य बळ -

मुंबई पोलीस दलामध्ये उपलब्ध मनुष्यबळाचा विचार केला तर सध्या 18 टक्के मनुष्यबळ कमी आहे. 2019 च्या अखेरपर्यंत 64 टक्के केसेस अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तपासणीसाठी प्रलंबित राहिलेल्या आहेत. असे असतानाही लॉकडाऊन काळामध्ये मुंबई पोलिसांनी वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या चांगल्या रीतीने सांभाळल्या आहेत. कामाचा अतिरिक्त ताण असूनही अहोरात्र काम करत मुंबई पोलिसांनी हा लढा दिला होता.

पोलीस खात्यात हृदयविकाराच्या झटक्याने सर्वाधिक मृत्यू -

एप्रिल 2017 ते ऑक्टोबर 2020 या दरम्यान मुंबई पोलीस खात्यातील ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यामध्ये सर्वाधिक मृत्यू हृदयविकाराच्या धक्क्याने झाल्याचे समोर आले. 113 पोलिसांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला तर, 16 पोलिसांनी आत्महत्या केली आहे. मुंबईची सुरक्षा करणाऱ्या पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्नही ऐरणीवर आल्याचे प्रजा फाऊंडेशन म्हणणे आहे. मुंबई पोलीस दलात केवळ 38 टक्के पोलिसांना सदनिका वितरित करण्यात आल्या आहेत. पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या व कामाच्या ठिकाणी अपुऱ्या सुविधा या परिस्थितीमध्ये पोलीस त्यांचे कर्तव्य बजावत आहेत.

मुंबई - देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराची लोकसंख्या ही 1 कोटी 85 लाखापेक्षा जास्त आहे. या शहराच्या सुरक्षेची आणि कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी मुंबई पोलिसांवर आहे. मात्र, अपुरे मनुष्यबळ व कामाच्या ठिकाणी असलेल्या अपुऱ्या सुविधा यामुळे न्यायालय व पोलीस खात्यावर प्रचंड ताण असल्याचे प्रजा फौंडेशनच्या अहवालात सांगण्यात समोर आले आहे.

मुंबईमध्ये पोलीस दल आणि न्याय व्यवस्थेमध्ये कर्मचारी वर्गाची कमतरता असल्याचे समोर आले
न्यायालयात सरकारी वकील व न्यायाधीशांची मंजूर पदे रिक्त -

न्यायालयात मंजूर पदांची भरती न होण्याची समस्या न्याय व्यवस्थेमध्ये असल्याचा प्रजा फाउंडेशनचे म्हणणे आहे. सध्या 28% सरकारी वकील, 14% सेशन कोर्ट न्यायाधीशांची मंजूर पदे रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून 2019 मध्ये मुंबई न्याायालयामध्ये भारतीय दंडविधानाखाली तब्बल 2 लाख 49 हजार 922 याचिका सुनावणीसाठी प्रलंबित होत्या त्यापैकी केवळ 6 टक्के याचिकांचा निकाल लागला आहे. 2013 ते 2017 दरम्यान केवळ 24 टक्के गुन्ह्यात तर 2008 ते 2012 या दरम्यान 23% गुन्ह्यात दोष सिद्धी होऊन शिक्षा झाली असल्याचे समोर आले आहे.

बलात्काराच्या गुन्ह्यात केवळ 18 टक्के दोष सिद्धी -

प्रजा फाउंडेशनने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 2013 ते 2017 या दरम्यान बलात्कारांच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ 18 टक्के आहे. प्रत्येक दाखल गुन्ह्यात सरासरी 42 सुनावण्या झाल्या असून अंतिम निकाल लागण्यासाठी 3.2 वर्षांचा कालावधी लागला आहे.

पोलीस दलात अपुरे मनुष्य बळ -

मुंबई पोलीस दलामध्ये उपलब्ध मनुष्यबळाचा विचार केला तर सध्या 18 टक्के मनुष्यबळ कमी आहे. 2019 च्या अखेरपर्यंत 64 टक्के केसेस अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तपासणीसाठी प्रलंबित राहिलेल्या आहेत. असे असतानाही लॉकडाऊन काळामध्ये मुंबई पोलिसांनी वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या चांगल्या रीतीने सांभाळल्या आहेत. कामाचा अतिरिक्त ताण असूनही अहोरात्र काम करत मुंबई पोलिसांनी हा लढा दिला होता.

पोलीस खात्यात हृदयविकाराच्या झटक्याने सर्वाधिक मृत्यू -

एप्रिल 2017 ते ऑक्टोबर 2020 या दरम्यान मुंबई पोलीस खात्यातील ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यामध्ये सर्वाधिक मृत्यू हृदयविकाराच्या धक्क्याने झाल्याचे समोर आले. 113 पोलिसांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला तर, 16 पोलिसांनी आत्महत्या केली आहे. मुंबईची सुरक्षा करणाऱ्या पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्नही ऐरणीवर आल्याचे प्रजा फाऊंडेशन म्हणणे आहे. मुंबई पोलीस दलात केवळ 38 टक्के पोलिसांना सदनिका वितरित करण्यात आल्या आहेत. पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या व कामाच्या ठिकाणी अपुऱ्या सुविधा या परिस्थितीमध्ये पोलीस त्यांचे कर्तव्य बजावत आहेत.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.