मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर आता माफ होणार आहे. हे कर संपूर्णत: माफ करण्यासाठी संबंधित अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. १ जानेवारी २०१९ पासून हा निर्णय लागू करण्यात येणार असून यामुळे मुंबईतील लाखो निवासी घरे, झोपड्यांना याचा लाभ होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ करण्यात यावा आणि ५०१ ते ७०० चौरस फुटांपर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांना मालमत्ता करातून ६० टक्के सवलत देण्यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ६ जुलै २०१७ रोजी ठराव केला. त्याअनुषंगाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४३ (x)मधील तरतुदीनुसार,महानगरपालिका हद्दीत कर आकारणी करण्याचे अधिकार हे विधानमंडळाकडून महानगरपालिकेस देण्यात आले आहेत. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,१८८८ च्या कलम १२८,१३९ ते १४४ (E)मध्ये मालमत्ता कर आकारणीसंदर्भात तरतुदी आहेत. ५०० चौरस फूट किंवा त्याहून कमी चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांमधील मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे होते. ही सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय १ जानेवारी २०१९ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर करण्यात येईल.
अधिनियमातील सध्याच्या तरतुदीनुसार,५०१ ते ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांच्याबाबतीत मालमत्ता करातून सूट देण्यासंदर्भातील अधिकार हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे आहेत. त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याची गरज नाही.
