मुंबई Mumbai HC Notice To Asim Gupta : न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी यांच्या खंडपीठानं 13 नोव्हेंबर रोजी असीम गुप्ता यांना नोटीस बजावली आहे. दोन आठवड्यात उत्तर न दिल्यास त्यांच्यावर न्यायालय कारवाई करेल, असं देखील आदेशात नमूद केलं आहे. (Urban Development Department) मुंबई उच्च न्यायालयानं मागच्या महिन्यातच त्यांच्या अटकेचे आदेश दिले होते. त्यामुळे ही दुसऱ्यांदा नोटीस त्यांना बजावली गेली आहे.
प्रधान सचिवांना दुसऱ्यांदा अवमानना नोटीस : विलास करकाडे यांची चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये त्यांच्या मूल ह्या गावात स्वतःची खासगी जमीन होती. दोन एकरची ही जमीन नगर परिषदेनं 13 वर्षांपूर्वी तेथे बगिचा बनवण्यासाठी आरक्षित केली होती; मात्र शासनाने त्या जागेवर ठराविक मुदतीत बगिच्यासाठी भूसंपादन केलं नसल्याची बाब मूळ याचिकाकर्ते विलास करकाडे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडली. त्यामुळे उच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्र्यांच्या विभागाच्या प्रधान सचिवांना नोटीस बजावण्याची ही दुसरी वेळ आहे. पुणे जिल्ह्यातील भूसंपादन केले नाही. म्हणून उच्च न्यायालयाच्या आवारातच अटक करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले होते. आता पुन्हा नागपूर खंडपीठानं नोटीस बजावलेली आहे.
खासगी जमीन ताब्यात घेऊन भूसंपादन नाही: नगरपरिषदेनं दहा वर्षांपर्यंत विलास करकडे यांच्या जागेवर भूसंपादन केले नाही. तसेच तेथे बगिचाही केला नाही; म्हणून जमीन मालक व्यक्ती विलास करकाडे यांना त्यांची जमीन परत हवी होती. याकरिता त्यांनी नगर परिषदेकडे 2016 मध्ये पाठपुरावा केला. नगर विकास विभागाकडे देखील नगरपरिषदेने प्रस्ताव पाठवला होता.
जमीन मालकाच्या वारसांनी न्यायालयात घेतली धाव: खासगी जमिनीचे मालक विलास करकाडे यांची जमीन 2000 यावर्षी घेऊन 2018 पर्यंत त्याच्यावर कोणतेही बगिच्याचे काम झाले नाही. त्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करत असतानाच दरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांची पत्नी जाईबाई करकाडे आणि त्यांचे वारस यांनी ती जागा वारसांना मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
प्रधान सचिवांनी कोर्टाचे आदेश पाळले नाही: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात 2023 मध्ये करकाडे यांच्या बगिचावरचे आरक्षण उठवण्याचे आदेश दिले होते. तशी अधिसूचना नगर विकास विभाग असीम कुमार गुप्ता यांनी जारी करावी, असे देखील त्या आदेशात म्हटलं होतं. मात्र उच्च न्यायालयाच्याच नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. म्हणून पुन्हा नागपूर खंडपीठात त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली गेली. खंडपीठानं त्यांच्या विरोधात नोटीस बजावत दोन आठवड्याच्या आत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा:
