मुंबई: राज्यातील अंगणवाडीच्या विद्यार्थ्यांना महिला बचत गटांमार्फत देण्यात येणारे भोजन हे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असते विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी खिचडी दगडाने फोडावी लागते कित्येकदा या खिचडी मध्ये आळ्या सुद्धा सापडतात त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सकस आणि योग्य आहार सरकार देणार का असा प्रश्न आमदार सुनील राणे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला.
राज्यातील अंगणवाडी तसेच इतर विद्यार्थांना देण्यात येणारे मध्यान्ह भोजन हे निकृष्ठ दर्जाचे असते अशा खुप तक्रारी आहेत. हे काम मधल्या काळात महिला बचत गटांना देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र तक्रारी कमी झालेल्या नाहीत. दर अधिवेशनात या संदर्भातील प्रश्न विचारण्यात येतो. आणि दरवेळी शासन यावर उत्तर देत शालेय विद्यार्थ्यांना मिळणार रुचकर मध्यान्ह भोजन देणार अशी घोषना करत असते. यावेळीही हा प्रश्न उपस्थित झाला. मात्र सरकारने आता योजनेत बदल करणार असल्याचे म्हणले आहे
विद्यार्थ्यांना रुचकर जेवण देण्या संदर्भात बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तरात सांगितले की राज्यातील अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या माध्यन्ह भोजन योजनेत सरकार लवकरच बदल करणार आहे. यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना कसा रुचकर आहार देण्यात येईल याविषयी आम्ही आढावा घेत आहोत.
लवकरच याबाबतीत योग्य निर्णय घेतला जाऊन विद्यार्थ्यांना रुचकर भोजन मिळावे यासाठी राज्य सरकार एक महिन्याच्या आत अंमलबजावणी करील अशी ग्वाही केसरकर यांनी दिली दरम्यान रायगड जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्येही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुविधा नसल्याबाबतही आमदार सुनील राणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांची वाणवा असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना शाळेत येताना अडचणी निर्माण होतात असेही त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात उत्तर देताना केसरकर म्हणाले की राज्यातील शाळांचे व्यवस्थापन हे जिल्हा परिषदेकडे देण्यात आले आहे जिल्हा परिषदांच्या मार्फत या शाळांच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम होते याबाबत काही अडचणी असल्यास राज्य सरकारच्या वतीने शाळांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जाते असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा :
