मुंबई - यंदा 15 ऑक्टोबर पासून ऊस गाळपाला सुरुवात ( Sugarcane silage started from October this year ) होणार असून राज्यात अजूनही पाऊस असल्यामुळे एक ऑक्टोबरपासून यंदा गाळपाला सुरुवात होणार नाही अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षी प्रमाणे यावर्षी सुद्धा 138 लाख मेट्रिक टन उसाचे उत्पादन होईल असा अंदाज असल्याचे त्यांनी ( 138 lakh metric tones of sugarcane production possibility ) सांगितले. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात पर्यंत ऊस गाळप सुरू ठेवावे लागले होते. शिल्लक उसाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र यावर्षी शिल्लक उसाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये. म्हणून सुरू असलेल्या कारखान्यांना क्षमता वाढवून देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे असेही त्यांनी सांगितले.
बंद सहकारी कारखाने ही सुरू करणार - यंदा साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालावे यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार ( Decision to increase capacity of factories ) आहोत. गतवर्षाप्रमाणे सर्व सहकारी कारखाने सुरू राहतीलच शिवाय जे कारखाने बंद होते. ते सुद्धा सुरू करण्याच्या संदर्भात येत्या तीस तारखेपर्यंत परवानगी देण्याचा आमचा विचार सुरू आहे, असेही सावे यांनी यावेळी सांगितले.
एफआरपीच्या दरानुसारच उसाला किंमत - दरवर्षी ऊसाला मिळणाऱ्या एफआरपीच्या किमतीवरून शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यामध्ये संघर्ष पेटलेला दिसतो. यावर्षी सुद्धा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी बाबत तसेच एफ आर पी ची रक्कम एकाच टप्प्यात मिळावी यासाठी पुन्हा एकदा संघर्ष सुरू केला आहे. मात्र या संदर्भात बोलताना अतुल सावे म्हणाले की राज्य सरकार हे एफ आर पी च्या नियमानुसारच उसाला दर देणार आहे ऊसाला अधिकची मागणी करणे हे त्यांचे काम आहे. मात्र सरकार नियमाप्रमाणेच कारवाई करेल.
एफ आर पी ची रक्कम ही कारखाना निहाय बदलत असते. मात्र तरीही ही रक्कम शेतकऱ्याला एकाच टप्प्यात मिळेल यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असेही सावे यांनी सांगितले.
मोडकळीस आलेल्या सहकारी संस्था बंद करणार - राज्यात हजारो सहकारी संस्था कार्यरत आहेत यामध्ये कृषी सेवा सोसायटी यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. मात्र शेकडो सेवा सोसायटी या केवळ कागदावर असून मोडकळीस आलेल्या आहेत त्यामुळे या सेवा सोसायटी बंद करून त्या ठिकाणी नव्या संस्थांना परवानगी देण्याचा विचार सुरू आहे. अशी माहिती सावे यांनी दिली.
कृषी सहकारी संस्थांचे डिजिटायझेशन करणार - कृषी सेवा संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच धोरण आखण्यास सुरुवात केली आहे. त्या दृष्टीने विचार करता राज्यातील सर्व कृषी सेवा संस्था आधी डिजिटल करण्याचा संगणकीकरण करण्याचा आमचा विचार आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहे. या सर्व संस्था ऑनलाईन झाल्यानंतर त्यांच्या व्यवहारात पारदर्शकता येईल असा विश्वास सावे यांनी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांना एकाच दिवशी परतावा योजनेचा लाभ - पिक कर्ज माफी मधून ज्या शेतकऱ्यांनी नियमितपणे कर्ज भरली होती. त्यांना योजनेचा परतावा म्हणून 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने तीन वर्षांपूर्वी घेतला होता. मात्र अद्यापही त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाही. येत्या दोन ऑक्टोबरला राज्यातील अशा सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकाच दिवशी पैसे जमा करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असून त्या संदर्भात नुकतीच मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. असल्याची माहिती सावे यांनी दिली.
पतपेढी मधील ठेवीदारांसाठी पाच लाख रुपयांचा विमा - राज्यातील विशेषतः ग्रामीण भागातील हजारो ठेवीदार पतसंस्थांमधून सभासद आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी या पतसंस्थांमधून जमा करण्यात आलेली आहे. या ठेवींना सुरक्षितता मिळावी तसेच सभासदांना सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने जसे राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांचा विमा संरक्षण असते. त्याचप्रमाणे पतसंस्थांच्या ठेवीदारांनाही पाच लाख रुपयांचा विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने सुरू आहे. लवकरच त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल असे. राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
