मुंबई - राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये 2013 नंतर शिक्षक म्हणून रूजू झालेल्या परंतु मागील चार वर्षांमध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण (टीईटी) होऊ न शकलेल्या तब्बल 8 हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या सेवा संकटात सापडल्या आहेत. यासाठी नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयालने टीईटी उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या शिक्षकांना सेवेत का ठेवता? असा सवाल करत शिक्षण विभागाला चांगलेच फटकारले असल्याने या शिक्षकांच्या सेवा खंडित करण्यासाठी शिक्षण विभागात हालचालींना वेग आला आहे.
मागील 7 वर्षांपासून राज्यातील विविध अनुदानित शाळांवर जे शिक्षक रूजू झालेले आहेत, परंतु त्यांनी टीईटी ही परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही. अशा शिक्षकांवर येत्या काळात त्यांच्या सेवा समाप्तीची कारवाई होऊ शकते. यामुळे या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त झाल्या, तर तब्बल 8 हजार कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील, आणि ते रस्त्यावर येतील. यामुळे सरकारने या शिक्षकांवर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना पुन्हा संधी द्यावी, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष व माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी केली आहे.
मोते म्हणाले की, खरे 2013 नंतर जे शिक्षक पहिली ते आठवीसाठी लागले त्यांनी टीईटी उत्तीर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी विधानपरिषदेत आवाज उठववला होता. त्यामुळे टीईटीसाठी 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या शिक्षकांना सेवेतून मुक्त करण्याची कार्यवाही करू नये, अशी मागणी माजी आमदार मोते यांनी केली आहे. मागील 7 वर्षात जे शिक्षक कायम झालेले आहेत, त्यांना केवळ टीईटीचा विषय आणून सेवेतून काढल्यामुळे त्यांचे संसार उद्धवस्त होतील. यामुळे या शिक्षकांवर कारवाई करण्यापूर्वी या शिक्षकांना पुन्हा संधी देणे आवश्यक आहे. हवे तर यापुढे जे शिक्षक नेमले जातील त्यातील त्यांना टीईटीचा निकष लावण्यात आमची हरकत नाही. मात्र, या शिक्षकांना दिलासा द्यावा अशी विनंतीही मोते यांनी केली आहे.
काय आहे हे प्रकरण...
टीईटीच्या अनिवार्यतेचा 13 फेब्रुवारी 2013 रोजी जीआर काढला होता. या जीआर प्रमाणे 2013 नंतर अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून ज्यांनी सेवा सुरू केली आणि त्यानंतर त्यांना मान्यता मिळाली, अशा शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यासाठी त्यांना २०१९ पर्यंत ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अनेकदा संधी देण्यात आली होती.
असे निघाले परिपत्रक...
टीईटीचा जीआर काढताना शिक्षण विभाागाने महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळातील कर्मचारी सेवा शर्ती नियम-1981 मधील अनुसूची (ब) मध्ये सुधारण करणे आवश्यक होते. ते न करता परिपत्रक काढून शिक्षकांवर टीईटी लादली होती. ही चूक लक्षात आल्याने 7 फेब्रुवारी 2019 रोजी अनुसूची (ब) मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. त्यामुळे 13 फेब्रुवारी 2013 चा जीआर रद्द केला, त्याच दिवशी या शिक्षकांचा टीईटीचा कायदेशीर संबंध राहिला नव्हता, असे शिक्षक संघटनांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, आता त्याचा आधार घेऊन न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे या शिक्षकांच्या सेवा खंडित केल्या जाणार आहेत.
