मुंबई - विधान परिषदेवरील राज्यपाल निर्देशित 12 आमदारांच्या नावांची यादी घेऊन महाविकास आघाडीतील तीन मंत्री राज्यपालांच्या भेटीला गेले आहेत. यात काँग्रेसकडून अमित देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नवाब मलिक तर, शिवसेनेकडून अनिल परब यांचा समावेश आहे. गेले काही दिवस या 12 जागांवर कोणाची नियुक्ती करावी, यावरून घोळ सुरु होता. आघाडी सरकारने सुचवलेली ही नावे राज्यपाल मान्य करतात का? याकडे आता राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांकडून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची यादी तयार आहे. मंत्रिमंडळाने कालच (गुरुवारी) या नावांना मंजुरी दिली आहे. यानंतर ही यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली.
या आधीची यादी नाकारली होती -
जून 2020 मध्ये विधान परिषदेच्या जागा रिक्त झाल्यानंतर सरकारने राज्यपालांकडे काही सदस्यांची यादी पाठवली होती. मात्र, ते सदस्य कला, साहित्य, सहकार, सामाजिक, विज्ञान या क्षेत्रांतील नसल्यामुळे निकषांत बसत नाहीत, असे कारण देत राज्यपालांनी ती यादी फेटाळून लावली. कलम 163(1)नुसार राज्यपालांना विधान परिषदेच्या नियुक्त्या करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. तर घटनेच्या कलम 171 (3-5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, विज्ञान, सामाजिक आणि सहकार क्षेत्रांत योगदान असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती विधान परिषदेवर करता येते.
ही यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यासाठी आघाडी सरकारमधील तीन मंत्री राजभवनावर पोहचले आहेत. एका बंद लखोट्यात ही नावे मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने राज्यपालांना सदर केली आहेत. आता राज्यपाल काय निर्णय घेतात? याकडे आमचे लक्ष लागले आहेत. आम्ही सादर केलेल्या यादीला राज्यपाल मंजुरी देतील, अशी आमची अपेक्षा आहे, असे अनिल परब यांनी सांगितले.
राज्यपाल नियुक सदस्यांसाठी निकष काय?
कला, वाङमय, विज्ञान, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची राज्यपाल विधान परिषदेवर नियुक्ती करु शकतात. तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा राज्याला फायदा व्हावा, यासाठी विधान परिषदेसारख्या वरिष्ठ सभागृहात दिग्गजांची नियुक्ती करण्याची घटनेत तरतूद आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेत 12 सदस्य नियुक्त करण्याचे राज्यपालांना अधिकार आहेत. मंत्रिमंडळाकडून या नावांची शिफारस करण्यात येते. ही नावे राज्यपालांकडून स्वीकारली जातात. मात्र, सध्या राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारचे संबंध पाहता तिन्ही पक्षांनी शिफारस केलेल्या नेत्यांची वर्णी सहजासहजी लागणे शक्य नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
राज्यपालांवर आरोप -
'विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यात आधीच सर्व ठरलेले आहे. त्यामुळे राज्यपाल या नियुक्त्यांना मंजुरी देतील असं वाटत नाही', असे कॅबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यापूर्वीच म्हटले आहे.
