राज्यातील वाहतूक दंड वसूली 'जैसे थे'

केंद्राने प्रत्येक राज्याला दंडाची रक्कम नियमित करण्याची मुभा दिल्यामुळे राज्यात किती दंड ठोठायचा हे अद्याप ठरलेले नाही. यामुळे राज्यात दंडात्मक कारवाई करताना जुन्या दंडाची वसुली केली जाईल, असे परिवहन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुंबई - केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर १ सप्टेंबरपासून वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या विरोधात कारवाई केली जाते. मात्र, लागू करत असताना प्रत्येक राज्याला दंडाची रक्कम नियमित करण्याची मुभा दिल्यामुळे राज्यात अद्याप ठरलेले नाही. यामुळे राज्यात दंडात्मक कारवाई करताना जुन्या दंडाची वसुली केली जाईल, असे परिवहन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नव्या दंडाची रक्कम किती असावी याबाबतचा प्रस्ताव परिवहन विभागाकडून राज्याच्या न्याय व विधी विभागाकडे अभिप्रायसाठी पाठवण्यात आलेला आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव परिवहन मंत्र्यांकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे परिवहन खात्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. संसदेच्या दोन्ही सदनात मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक पास झाल्यानंतर याची अंमलबजावणी देशातील काही राज्यांमध्ये सुरू झालेली आहे.

वाहतूक नियमांत बदल केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारला जाणार आहे

• रस्ते नियमांचा भंग केल्यास १०० ऐवजी ५०० दंड
• प्रशासनाचा आदेश बंद केल्यास ५०० ऐवजी २ हजार रुपये दंड
• परवाना नसलेले वाहन चालविल्यास ५०० ऐवजी ५ हजार रूपये दंड
• धोकादायक वाहन चालविल्यास एक हजाराऐवजी ५ हजार रूपये दंड
• विनापरवाना वाहन चालविल्यास ५ हजार ऐवजी दहा हजार दंड
• वाहन चालविताना सीटबेल्ट न लावल्यास १०० ऐवजी एक हजार रुपयांचा दंड
• दुचाकी ट्रिपल सीट गाडी चालवली १०० ऐवजी २ हजार दंड
• अॅम्बुलन्सला वाट न दिल्यास १० हजार रुपयांचा दंड
• अल्पवयीन मुलांकडून वाहतुकीचा गुन्हा घडल्यास मालक-पालक जबाबदार धरून त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड व ३ वर्षांची कैद