मुंबई: राज्य सरकराने सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी २०१४ - १५ ते २०२१ - २२ या ७ वर्षाच्या कार्यकाळात ६७ हजार ३८५ कोटींचा अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक व्यक्त करण्यात आला होता. त्यात ८४ हजार ५७८ कोटींचा सुधारित अंदाज व्यक्त करण्यात आला. मात्र ७१ हजार ५६७ कोटी प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आले आहेत. २०१४ - १५ ते २०२१ - २२ या ७ वर्षाच्या कालावधीत वार्षिक सरासरी ९ हजार ३४७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तसेच माता व बाल आरोग्य योजनांवरील खर्चाला कात्री लावण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. २०२२ - २३ मध्ये १५ हजार ८६० कोटी रुपये सुधारित अंदाज आहे. २०२३ - २४ मध्ये १४ हजार ७२६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पीय अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. २०१८ - १९ आणि २०१९ - २० या आर्थिक वर्षात झालेला प्रत्यक्ष खर्च पाहिल्यास आरोग्य विभागाच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात घट होईल असे अहवालात म्हटले आहे.
११ हजार कोटींच्या निधीला कात्री लावली : २०१५ - १६ ते २०२१ - २२ या कालावधीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ८६ हजार ९३७ कोटींचे सुधारित अंदाज केले होते. त्यापैकी ६५ हजार ४३५ कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले. या कालावधीत ११ हजार ५०२ कोटींच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. २०२० - २१ मध्ये माता व बाल आरोग्य योजनांच्या खर्चात ३४७ कोटी २४ लाख रुपयांची घट झाली आहे.
माता व बाल आरोग्याच्या योजनांवर परिणाम : २०२१ - २२ याआर्थिक वर्षात माता व बाल आरोग्य योजनांसाठी ४७५ कोटी ११ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ७५.५५ टक्के म्हणजेच ३७३ कोटी २० लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. या आर्थिक वर्षात २४.४५ टक्के म्हणजेच १०१ कोटी ९० लाखांची कपात झाली आहे. २०२२ - २३ मध्ये ८४८ कोटी ६४ लक्ष ५९ हजारांची तरतूद करण्यात आली. ऑक्टोबरमध्ये ७ महिन्यात २५.४१ टक्के म्हणजेच २१५ कोटी ६२ लाख ३४ हजार रुपये खर्च करण्यात आले होते.
प्रत्येक नागरिकांमागे ७४८ रुपये खर्च : महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या १२ कोटी ४९ लाख इतकी आहे. उत्तर प्रदेशनंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात महाराष्ट्राचा दुसरा नंबर लागतो. गेल्या सात वर्षात राज्याकडून आरोग्य विभागावर वार्षिक सरासरी ९ हजार ३४७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटन सारख्या देशात आरोग्यावर १३ ते १५ टक्के खर्च करतात. राज्यात हा खर्च सखल उत्पन्नाच्या ०.३८ टक्के इतका आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरासरी केला जाणारा खर्च पाहता प्रत्येक नागरिकांमागे ७४८ रुपये खर्च केले जात आहेत. हे गंभीर आहे अशी प्रतिक्रिया समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्राचे विश्लेषक रुपेश किर यांनी दिली आहे.
