मुंबई : गेल्या सात दिवसांपासून राज्यात सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांनी संप पुकारला होता. आता तो मागे घेत असल्याचे संपकऱ्यांनी जाहीर केले आहे. संपकऱ्यांची प्रमुख मागणी असलेली जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे संप समन्वय समितीकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आजपासून हा संप मागे घेत असल्याची घोषणा संपकऱ्यांच्या संघटनेतील नेत्यांनी केली आहे.
संपकऱ्यांचा संप मागे : समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी चर्चा केली. ही चर्चा सकारात्मक झाली असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. सरकारसोबत चर्चा झाल्यानंतर आम्ही पुकारलेला संप मागे घेत आहोत, अशी घोषणा समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
जुनी पेन्शन योजनेची मागणी मान्य : समन्वय समितीचे पदाधिकारी माध्यमांसोबत संवाद साधताना सांगितले की, जुनी पेन्शन लागू करा ही आमची मूळ मागणी होती. आणि राज्य सरकारने आज याविषयी स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत सरकार गंभीर आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात आम्ही समिती स्थापना केली आहे. त्या समितीद्वारे जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेबाबत माहिती घेतली जाणार आहे. पण तरीही राज्य सरकारने संपकऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मुख्य मागणी स्विकारलेली आहे.
सरकारचे लेखी आश्वासन : जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेत तुलनात्मकरित्या मोठे आर्थिक अंतर होते. हे अंतर नष्ट करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. पण भविष्यात जुनी किंवा नवी पेन्शन योजना कधीही आली तरी सर्वांना समान निर्वृत्ती वेतन मिळेल. यासंदर्भात आम्हाला राज्य सरकारने लेखी आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारच्या या आश्वासनामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे. राज्य सरकारसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे आम्ही संप मागे घेत असल्याची घोषणा करत आहोत. दरम्यान, संपात सहभागी झालेल्या कर्माचाऱ्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिस देखील मागे घेण्याचे सरकारने आश्वासन दिले असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
