नवी दिल्ली : देशाचा आगामी अर्थसंकल्प शनिवारी म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सरकारच्या कामकाजासाठी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात अनेक विशेष घोषणा केल्या जाऊ शकतात. करदात्यांपासून शेतकरी, महिला आणि तरुणांपर्यंत सर्वांनाच अर्थसंकल्पात गिफ्ट मिळू शकतं. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस अगोदर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल देशासमोर सादर करण्यात आला.
जीएसटी कलेक्शनमध्ये वाढ : यंदा सादर केलेल्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर हा ६.३ ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2024-25 सादर केला. या सर्वेक्षणात, FY26 साठी भारताचा GDP वाढीचा दर 6.3% ते 6.8% दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे. जीएसटी कलेक्शनमध्ये अंदाजे 11 टक्के वाढ झाली असून, ती 10.62 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
आर्थिक पाहणी अहवाल सादर : आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन म्हणाले, “देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची पायाभूत तत्त्वे मजबूत आहेत, विदेशी व्यापारातील समतोल, सुनियोजित वित्तीय एकत्रीकरण आणि खासगी क्षेत्रातील स्थिर मागणीचा विचार करता आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये विकासदर ६.३ ते ६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील. सर्वेक्षणाच्या कागदपत्रांनुसार, सर्व क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी दिसेल”.
मोठ्या घोषणांची शक्यता : मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमधील बदल, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठे बदल, ग्रामीण विकास आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
- जीएसटी कलेक्शनमध्ये 11 टक्के वाढीचा अंदाज आहे, जो 10.62 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. हे सर्वेक्षण धोरणात्मक सुधारणा आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी सरकारचे प्रयत्न अधोरेखित करतं. सरकारचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) 6.5% च्या अंदाजाच्या जवळ आहे, परंतु जागतिक बँकेच्या 6.7% अंदाजापेक्षा कमी आहे.
- PMI सलग 14 व्या महिन्यात (डिसेंबर 2024 पर्यंत) विस्तार क्षेत्रात आहे. उत्पादन पीएमआय घसरण्याची चिन्हे दिसत असताना सेवा क्षेत्र मजबूत होत आहे.
- आर्थिक वर्ष 2025 च्या पहिल्या तिमाहीत एकूण GVA ने महामारीपूर्व पातळी ओलांडली आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राने वेगळी कामगिरी केली आहे, FY21 च्या मध्यापासून वेग वाढला आहे आणि महामारीपूर्वीच्या ट्रेंडपेक्षा सुमारे 15 टक्क्यांनी जास्त आहे.
- सरकारी आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025 साठी वास्तविक GVA वाढ 6.4 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक दृष्टीकोनातून, ग्रामीण मागणीत वाढ झाल्यामुळे स्थिर किंमतींवर खासगी अंतिम उपभोग खर्च 7.3 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
- नोव्हेंबर 2024 पर्यंत, संरक्षण, रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक भांडवली खर्चाच्या सुमारे 75 टक्के वाटा असेल, तर ऊर्जा, अन्न आणि सार्वजनिक वितरणामध्ये लक्षणीय वार्षिक वाढ दिसून येईल.
- CPI आर्थिक वर्ष 2024 मधील 5.4 टक्क्यांवरून एप्रिल-डिसेंबर 2024 मध्ये 4.9 टक्क्यांवर घसरला आहे. ही घसरण FY24 आणि एप्रिल-डिसेंबर 2024 मधील कोर (अन्न, गैर-इंधन) महागाईत 0.9 टक्के पॉइंट घट झाल्यामुळे झाली आहे.
हेही वाचा - आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात सर्वकाही अलबेल नाही, महागाईचे धोके कायम असल्याचे संकेत
