नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी लोकसभेत २०२४-२५ चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. या अहवालात एकीकडे गुंतवणूक वाढली पाहिजे अशी अपेक्षा केली आहे. तसंच दुसरीकडे महागाईचे धोके कायम असल्याचं मंत्री सीतारामण यांनी म्हटलंय.
२०२४-२०२५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे.
- आर्थिक वर्ष २६ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ६.३-६.८ टक्के दराने वाढेल, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ६.४ टक्के दराने वाढणार भारताची आर्थिक मूलतत्त्वे कॅलिब्रेटेड राजकोषीय एकत्रीकरण, स्थिर वापरामुळे मजबूत
- जागतिक प्रतिकूल परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक, विवेकी धोरण व्यवस्थापन आणि देशांतर्गत आर्थिक मूलतत्त्वांना बळकटी देण्याची आवश्यकता असेल
- जागतिक राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चिततेमुळे महागाईचे धोके कायम आहेत
- मोठा सार्वजनिक भांडवली खर्च आणि व्यवसाय अपेक्षा सुधारणेमुळे गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे
- भारताला तळागाळातील संरचनात्मक सुधारणांद्वारे जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारण्याची आवश्यकता आहे
- ६४०.३ अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन, १०.९ महिन्यांच्या आयात आणि ९० टक्के बाह्य कर्जाची भरपाई करण्यासाठी पुरेसा आहे
- व्यवसाय सुलभता (Eease of Doing Business (EoDB) २.० हा राज्य सरकारच्या नेतृत्वाखालील उपक्रम असावा जो व्यवसाय करण्याच्या असुविधेमागील मूळ कारणे दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो
- भारताने निर्यात वाढवण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आपले प्रयत्न दुप्पट करावेत. हे करण्याचा एक मार्ग म्हणजे आपल्या भूतकाळापेक्षा जगाच्या इतर भागांशी तुलना करून स्वतःला सिद्ध करणे.
- भारताला पुढील दोन दशकांत उच्च विकासासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे.
- गुजरात, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश सारखी काही राज्येच त्यांच्या लोकांसाठी वाजवी उत्पन्न निर्माण करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रावरील त्यांच्या अवलंबित्वाचा फायदा घेऊ शकतील.
- सेवा-केंद्रित भारतीय अर्थव्यवस्था ऑटोमेशनला असुरक्षित आहे, भारताच्या आकारमानामुळे आणि तुलनेने कमी दरडोई उत्पन्नामुळे एआयचा प्रभाव वाढतोय.
- कॉर्पोरेट क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात सामाजिक जबाबदारी दाखवावी लागेल.
- हवामान-लवचिक पीक वाण विकसित करण्यासाठी, उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि पिकांचे नुकसान कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या डाळी, तेलबिया, टोमॅटो, कांद्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधन करावे लागेल.
- २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी भारताला सुमारे एक किंवा दोन दशकांपर्यंत सरासरी ८ टक्के आर्थिक वाढ करावी लागेल.
- आवश्यक वाढ साध्य करण्यासाठी गुंतवणूक ३१ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांनी वाढली पाहिजे.
- सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणे, आर्थिक धोरण आता पद्धतशीर नियंत्रणमुक्तीवर असले पाहिजे.
- उत्पादन क्षेत्र विकसित करणे आवश्यक आहे. उत्पादन क्षेत्राला पुढे नेणे आणि एआय, रोबोटिक्स आणि बायोटेक्नॉलॉजी सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणे गरजेचे
