मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेवरुन केंद्र आणि काही राज्यांमध्ये वाद सुरु आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब आणि झारखंडच्या सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित केली आहे. या पार्श्वभमीवर महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी होत (Devendra Fadnavis Old Pension Scheme) आहे. परंतू राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत ही योजना लागू करण्यास नकार दिला ( Govt Reject Old Pension Scheme ) आहे. त्यावरून आता सरकारी कर्मचारी संघटना व इतर राजकीय पक्षांनी सरकारवर टीका केली (Government Employees Association Aggressive ) आहे.
राज्यावर १ लाख १० हजार कोटींचा बोजा? : याविषयी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना २००५ मध्ये बंद करण्यात आली होती आणि नवीन योजना अस्तित्वात आली. जगाच्या सर्व देशात हीच पद्धत आहे. भारताने ती स्वीकारली आहे. पेन्शनवरील खर्च १३ हजार ४०० कोटी रुपयांवरून ५६ हजार ३०० कोटी रुपयांवर गेला आहे. हे पाहता २०३२ मध्ये अजून १० वर्षांनी हा खर्च २ लाख २५ हजार कोटी इतका असेल असेही ( 1 lakh 10 thousand crore burden on state ) ते म्हणाले. तसेच आज भांडवली कर्जासाठी कर्ज घ्यावे लागते. सध्यातरी व्याज द्यायला कर्ज घ्यावे लागत नाही. ही त्यातल्यात्यात समधानाची बाब आहे. पण जर असेच चालू राहिले तर उद्या व्याज देण्यासाठीही कर्ज घ्यावे लागेल. जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जात होती. सरकार जुन्या योजनेनुसार पेन्शन देणार नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडेल व राज्य दिवाळखोरीत (State on the brink of bankruptcy ) निघेल. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही.
राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर? : आज राज्यावर ६ लाख ५० हजार कोटींचे कर्ज आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थेत महसुली तूट असतेच. त्यामुळे आज राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे असे म्हणणे चुकीचे होईल, असेही फडणवीस म्हणाले. गेल्या २० वर्षात भांडवली खर्च हा कर्जातून झाला आहे. येत्या काळात १ लाख नोकर भरती राज्यात केली जाणार असून त्यामुळे वेतनाचा भार सुद्धा वाढणार आहे. २०२२-२३ मध्ये वेतन - पेन्शनवर खर्च हा ५९ टक्के होता त्यामुळे आता यात वाढ झाल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
सर्व जबाबदारी शासनाची : याबाबत बोलताना महाराष्ट्र राज्यपत्रित अधिकारी- कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष गणपत कुलथे यांनी सांगितले आहे की, जुनी पेन्शन योजना हा आमचा हक्क आहे व ती योजना लागू झालीच पाहिजे. ही पेन्शन योजना आर्थिक कारणास्तव बंद करणे हे योग्य नाही. यासाठी सर्व जबाबदारी शासनाची असून शासनाने निधी उपलब्ध करायला पाहिजे. आयुष्याची तीस-बत्तीस वर्ष ही सेवेत द्यायची व ह्याचे फलित म्हणून जर पेन्शन भेटत असेल तर ती योग्य पद्धतीनेच भेटायला हवी व आमची मागणी योग्य असून त्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. सरकार म्हणते की, १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा विचार करताना इतरही १२ कोटी कर्मचाऱ्यांचा विचार करायला हवा. तर सरकारने तो विचार नक्कीच करावा ती सरकारची जबाबदारी आहे, असेही कुलथे यांनी सांगितले आहे.
आम्ही पंजाबमध्ये करून दाखवल : पंजाबने मागच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आप (आम आदमी पक्ष) ने त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणार असं सांगितलं होतं. पंजाब मध्ये सत्ता स्थापन केल्यानंतर त्यांनी ते करून दाखवलं. याविषयी बोलताना आप च्या मुंबई अध्यक्ष, प्रीती मेनन यांनी सांगितल आहे की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस म्हणतात की, जर त्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्य दिवाळखोरीत जाईल. राज्याला मोठा भुर्दंड सहन करावा लागेल. जर असं असेल व हे त्यांना शक्य होत नाही आहे तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. राज्याचे पैसे केंद्राकडे आहेत पण केंद्र सरकार पैसे देत नाही. देवेंद्र फडणवीस सांगतात की महाराष्ट्रात आमचा डबल इंजिन आहे. केंद्रातही आमची सत्ता आहे व महाराष्ट्रातही आमची सत्ता आहे. परंतु या डबल इंजिनचा आम्हाला फायदा काय? असा प्रश्न प्रीती मेनन यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर जुनी पेन्शन योजना लागू करायला हरकत काय आहे? असही त्यांनी सांगितले आहे. देवेंद्र फडणवीस हे केंद्र सरकारचे शिपाई आहेत त्या कारणास्तव एकीकडे महाराष्ट्राचे प्रकल्प गुजरातकडे न्यायचे व दुसरीकडे महाराष्ट्राची जमीन कर्नाटकला द्यायची हे काम ते करत आहेत, असा आरोपही प्रीती मेनन यांनी केला आहे. त्याच सोबत पंजाब मध्ये आम्ही ही जुनी पेन्शन योजना लागू करत आहोत. त्यासाठी आम्ही केंद्रावर अवलंबून नाही. केंद्राने जरी पैसे दिले नाहीत, तरीसुद्धा आम्ही ही योजना पंजाबमध्ये लागू करणार असेही त्या म्हणाले आहेत.
