मुंबई - बॉलीवूड अभिनेता सैफ अली खानच्या ( Saif Ali Khan ali attack case) उपचारानंतर मंजूर झालेल्या कथित मेडिक्लेमबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. अभिनेत्यावर उपचार सुरू केल्यानंतर काही वेळातच त्याच्या उपचाराचं तब्बल 26 लाख रुपयांचं बिल झालं होतं. यातील तातडीनं 25 लाख रुपये विमा कंपनीकडून मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे 'असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टन्सी'कडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
अभिनेता सैफवर उपचार सुरू असतानाच तातडीनं बिल कसे मंजूर केलं? 25 लाखांचा मेडिक्लेम कसा मंजूर केला? अशी शंका 'असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टन्सी'नं उपस्थित केली आहे. याबाबत 'असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टन्सी'नं भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला पत्र लिहिलं आहे.
असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टन्सीनं पत्रात काय म्हटलं? असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टन्सीनं पत्रात म्हटलं, सैफ अली खानवरील उपचार ही हायप्रोफाईल केस आहे. सेलिब्रिटी व्यक्ती असल्यानं त्याच्यावर लीलावती रुग्णालयात वेगळी ट्रिटमेंट देण्यात आली. सैफ अली खान हा सहा दिवस लीलावती रुग्णालयात दाखल होता. मात्र, सैफवर लीलावती रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाच एकूण 26 लाख रुपयांचे बिल झाले होते. आरोग्य विमा कंपनीकडून 25 लाख रुपयांचे बिल मंजूर करण्यात आलं. सामान्य लोकांना मेडिक्लेम मंजूर करण्यासाठी आरोग्य विमा कंपन्या फारसे गांभीर्यानं घेत नाहीत. त्यांच्या मेडिक्लेम मंजुरीसाठी मोठ्या प्रमाणात विलंब लागतो. मंजुरीसाठी कागदपत्र, व्हेरिफिकेशन आदी बाबींची पूर्तता केल्यानंतरच त्यांना मेडिक्लेम मंजूर होतो. मात्र, सैफच्या बाबतीत विमा कंपनीनं दाखवलेल्या तत्परतेमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. विमा कंपनी ही सामान्य आणि सेलिब्रिटी यांच्यात भेदभाव करते, अशी नाराजी 'असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टन्सी'नं व्यक्त केली.
सेलिब्रिटींना वेगळा न्याय का? पत्रात पुढे म्हटले आहे , सेलिब्रेटी सैफ अली खान हा सेलिब्रिटी असल्यानं त्याला विशेष सेवा पुरवली आहे. तसेच आरोग्य विमा कंपनीनं उपचार सुरू असतानाही त्याचं मेडिक्लेम बिल तातडीनं मंजूर केलं. मात्र, दुसरीकडे आरोग्य विमा कंपन्या या सामान्य ग्राहकाशी असे तत्परतेनं वागत नाहीत. काही वेळेला त्यांचे कागदपत्र ठीक असली किंवा पुरेसे असली तरी अर्धवट बिल मंजूर करण्यात येते. काही वेळेला बिल मंजुरी करण्यात येत नाही. विमा कंपनीकडून ग्राहकांना सुरुवातीला 50 हजार रुपये मंजूर केले जातात. विशेष म्हणजे सैफसारख्या प्रकरणात सामान्यत: आधी एफआयआर कॉपी विचारली जाते. हा प्रक्रियेचा भाग आहे. त्यामुळे आरोग्य कंपनी ग्राहकांची विचारपूस करून कागदपत्राची पूर्तता करण्याची मागणी करते. मात्र, सैफच्या बाबतीत वेगळा न्याय का? असा प्रश्न डॉक्टरांची संघटनेनं विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडं उपस्थित केला.
तर बिल मंजूर झाले नसते- सैफ अली खानच्या कथित मेडिक्लेमच्या मंजुरीवरून 'मेडिकल कन्सल्टंट असोसिएशन'नं आरोग्य क्षेत्रातील भेदभावावर टीका केली. तसेच असे भेदभाव 'सर्वांना समान आरोग्यसेवा' या तत्वाला कमकुवत करते, असेदेखील पत्रात म्हटलं आहे. विमा कंपनीनं सैफ अली खानला 25 लाखांची कॅशलेस विनंती मंजूर केली. सामान्य व्यक्ती असती तर एवढे बिल विमा कंपनीनं मंजूर केले असते का? एवढा क्लेम मंजूर केला असता का? अशी प्रतिक्रिया आरोग्य विमातज्ज्ञ निखिल झा यांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केली.
आयआरडीएचे काय आहेत नियम- भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणानं (IRDAI) 2024 मध्ये परिपत्रक जारी करून कॅशलेस क्लेम नियमांमध्ये बदल केले आहेत. या नियमानुसार रुग्णालयाकडून डिस्चार्जकडून प्रक्रिया होताना 3 तासांच्या आत विमा कंपन्यांना मेडिक्लेम मंजूर करावा लागतो. यापूर्वी विमा कंपनीला मेडिक्लेम मंजूर करण्यासाठी खूप उशीर लागत असल्यानं रुग्णाच्या नातेवाईकांना बिल भरावं लागत होतं. आयआरडीएआयनं सर्व विमा कंपन्यांना कॅशलेस उपचारांसाठी एक तासाच्या आत मंजुरी देण्याचे आणि मेडिक्लेम 3 तासांच्या आत मंजुरी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा-
