मुंबई - विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात काय काय डिजिटल होईल, सांगता येत नाही. रेशन दुकान डिजिटल, अंगणवाडी डिजिटल, शाळा डिजिटल, बँका डिजिटल यासारख्या बऱयाच गोष्टी डिजिटल झालेल्या आहेत. परंतू याही पलीकडे महाराष्ट्र सरकारने एक पाऊल टाकत चक्क दारुच्या बाटल्याच बारकोड पध्दतीने डिजिटल करणार असल्याची घोषणा केली आहे. यापुढे बनावट मद्य विक्रीला आळा घालण्यासाठी दारुच्या बाटलीच्या बुचावर बारकोड लावण्यात येणार आहेत.
बनावट मद्य विक्रीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने 'ट्रेस ऍण्ड ट्रक' योजना आखली असून, या योजनेच्या माध्यमातून दारु बाटलीच्या बुचावर 'बारकोड' लावण्यात येणार आहे. हा बारकोड मोबाईलवर अॅपच्या साह्याने स्कॅन केल्यास त्या बाटलीतील दारु बनावटीची आहे का, हे पाहता येणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यामध्ये बनावट दारू ओळखण्यासाठी 'होलोग्राम' लावला आहे, पण बाटलीच्या बुचावर बारकोड लावणारे, महाराष्ट्र देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे. ही योजना 15 ऑगस्टपासून सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती, उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मोबाईलवर दिसणार दारूच्या बाटलीची 'कुंडली' -
अबकारी खात्याच्या वतीने एक मोबाईल अॅप विकसित केले जाईल. या अॅपच्या माध्यमातून दारू बाटलीच्या बुचावरचा क्यूआर कोड मोबाईलवर स्कॅन केल्यावर, मोबाईलच्या स्क्रीनवर मद्याच्या बाटलीची संपूर्ण 'कुंडली' येईल. त्यामध्ये अगदी मळीपासून कोणत्या कारखान्यात दारू तयार झाली, वितरण कोणी केले, कारखान्यापासून बाटलीचा संपूर्ण प्रवास वितरकापासून विक्रेते आणि थेट ग्राहकाला दिसेल. त्यामुळे उच्च दर्जाच्या दारूच्या बाटलीत कमी दर्जाची दारू ओतून बनावट दारू तयार करण्याचे प्रकार बंद होतील, असा विश्वासही बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
बनावट मद्य विक्रीला आळा बसल्यावर राज्याच्या महसुलात दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांची वार्षिक वाढ होईल. येत्या 15 ऑगस्टपासून राज्यात दारूच्या बाटलीवर 'ट्रेस अॅण्ड ट्रक' यंत्रणा बसवण्यात येईल. बनावट मद्य विक्रीला आळा घालण्यासाठी ही योजना आखल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
निर्मिती, विक्री परवाने होणार डिजिटल -
उत्पादन शुल्क विभागाने मद्य निर्मिती आणि मद्य विक्रीबाबत लागणारे परवाने यासह सर्व सेवा ऑनलाइन करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे देण्यात येणारे विविध परवाने आणि अनुज्ञप्त्या ऑनलाईन देण्यात येतात. यामुळे परवान्यांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी झाली असून परवाना पद्धती सुलभ झाली आहे. या सुविधेमुळे प्रत्येक कामासाठी मुख्यालयात येण्याची आवश्यकता भासणार नसल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
