मुंबई : विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधिमंडळाचे कामकाज दिवसभरासाठी सत्ताधारी आमदारांनी घातलेल्या गोंधळामुळे तहकूब करण्यात आले. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांच्या विरोधात हक्क भंगचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजात जोरदार घोषणाबाजी सुरू झाली अखेरीस विधानसभा अध्यक्षांनी दिवसभराचे कामकाज सत्ताधाऱ्यांच्या गोंधळामुळे तहकुब केले होते.
हक्कभंग समितीची स्थापना - खासदार संजय राऊत यांच्यावर हक्क भंग कारवाई झालीच पाहिजे. अशी मागणी दोन्ही सदनाच्या सदस्यांकडून करण्यात आल्यानंतर संजय राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याची शक्यता आहे. संजय राऊत यांच्या चौकशीसाठी हक्कभंग समितीची स्थापना तातडीने करण्यात आली आहे. समितीत 14 सदस्य असणार आहेत. भाजपाचे आमदार राहुल कुल यांच्या अध्यक्षतेखाली हक्कभंग समिती काम करणार आहे. या हक्कभंग समितीत अतुल भातखळकर, योगेश सागर, नितेश राणे, भरत गोगावले हे सदस्य असणार आहेत. यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे पाच सदस्य, शिवसेनेचे तीन सदस्य आणि विरोधी पक्षाचे पाच सदस्य आणि एक अध्यक्ष असे मिळून 14 जणांची ही समिती असणार आहे.
काय घडले विधिमंडळात ? : सकाळी विधानसभा कामकाजापूर्वी विरोधकांनी पायऱ्यांवर आंदोलन करत महागाईच्या विरोधात सरकारविरोधी घोषणाबाजी केली. या आंदोलना नंतर सत्ताधारी आणि विरोधक सभागृहात दाखल होताच सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी प्रश्नोत्तरापूर्वी हक्कभंग प्रस्ताव सादर करण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्ष यांना केली. त्यानुसार सत्ताधारी पक्षाचे आमदार अतुल भातखळकर, भरत गोगावले यांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंग दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली. यावर बोलताना संजय राऊत यांनी विधिमंडळाच्या आमदारांना चोर म्हटल्याचा उल्लेख केला. सभागृहाबाहेर सर्व विधिमंडळ चोर आहे असे वक्तव्य संजय राऊत यांनी केले असून याचा तीव्र शब्दात निषेध करीत त्यांच्यावर हक्क भंग दाखल करावा अशी मागणी भातखळकर यांनी केली.
भरत गोगावले आक्रमक : संजय राऊत यांच्या या वक्तव्यावर भरत गोगावले यांनीही आक्रमकपणे मुद्दे मांडले. यावेळी त्यांनी एक अपशब्द वापरला त्यामुळे सभागृहात दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी गदारोळ घातला. यामुळे सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होतात. ते वीस मिनिटांसाठी तर खूप करण्यात आले. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होताच भरत गोगावले यांनी आपण विचारलेल्या शब्दाबद्दल माफी मागत शब्द मागे घेतला.
सभागृहात सत्ताधारी आक्रमक : सभागृहामध्ये सत्ताधारी पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज पंधरा मिनिटांसाठी आणि त्यानंतर अर्ध्या तासासाठी करण्यात आले. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होताच अतुल भातखळकर यांनी पुन्हा एकदा जोरदार शब्दात अक्षेप घेतला. त्यानंतर नाना पटोले आणि संजय शिरसाठ यांनी भूमिका मांडली.
मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याची आठवण : या संदर्भात बोलताना शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सभागृहातील सदस्यांना देशद्रोही म्हणून संबोधले होते. याची आठवण करून दिली. यामुळे पुन्हा एकदा सभागृहामध्ये गदारोळ निर्माण झाला .
संजय राऊत दिसणार नाहीत - राणे : यासंदर्भात आपले विचार मांडताना भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी संजय राऊत यांचे संरक्षण काढून घ्यावे, अशा नेत्याला कशासाठी संरक्षण द्यायचे असा प्रश्न उपस्थित करीत संजय राऊत यांचे संरक्षण दहा मिनिटांसाठी काढा. उद्या सकाळी दिसणार नाहीत अशी धमकीच सभागृहात दिली.
दोन दिवसात निर्णय : यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हक्क अभंगाचा प्रस्ताव दाखल करून घेतला. यासंदर्भात चौकशी करून दोन दिवसात त्याबाबतचा निर्णय समितीकडे पाठवायचा की नाही यावर आपण देऊ असे सभागृहाला सांगितले. त्यामुळे चिडलेल्या सत्ताधारी आमदारांनी पुन्हा एकदा गदारोळ करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी केले. त्यामुळे सत्ताधारी आमदारांना विधानसभेचे कामकाज चालवण्यात तरच नाही अशी चर्चा विधानसभा आवारात रंगली होती.
महाविकास आघाडीचे आमदार आक्रमक : संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंग आणल्यानंतर महाविकास आघाडीनेही आपली कंबर कसली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी गद्दारांशी तुलना केल्याप्रकरणी सत्ताधाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. नीलम गोर्‍हे यांनी ही नोटीस स्वीकारली असून पुढील कारवाईसाठी उल्लंघन समितीकडे सुपूर्द केली आहे. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र देण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावर आक्षेप : खासदार संजय राऊत यांच्या विधानभवन चोर असल्याच्या वादग्रस्त विधानाचे आज विधानभवनात जोरदार पडसाद उमटले. अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशीही संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यात आला. या मुद्द्यावर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची तुलना गद्दारांशी केली. हा मुद्दा विरोधकांनी पहिल्याच दिवशी सभागृहात उपस्थित केला. मात्र, सभापतींनी हा विषय राज्यपालांच्या अभिभाषणात चर्चेसाठी राखून ठेवला होता.
विशेषाधिकार मोडले पाहिजेत : संजय राऊत यांच्यावर सत्ताधाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर आता महाविकास आघाडीनेही सत्ताधाऱ्यांवर सूड उगवण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. आज विधान परिषद अधिनियम 241 अन्वये मुख्यमंत्र्यांवर विशेषाधिकार भंगाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी चहापान कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्यावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता. राज्यात शेतकरी, विद्यार्थी, कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचे पत्र मुख्यमंत्री सचिवालय विभागाला देण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ : गद्दारांसोबत चहा घेणे टाळल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केले. राज्यातील महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून अशी भाषा वापरल्यामुळे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात अपात्रतेचा प्रस्ताव मांडला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याने सार्वभौम सभागृहाच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे. या पत्रावर आमदार सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, राजेश राठोड, सचिन अहिर, सुनील शिंदे, अभिजित वंजारी, वजाहत मिर्झा यांच्या सह्या आहेत.
