मुंबई - महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होताना जो किमान समान कार्यक्रम ठरला होता, त्यामध्ये मुस्लीम आरक्षणाच्या बाबतीतील भूमिका अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या उत्तरातून अखेर समोर आली आहे. त्यामुळे किमान समान कार्यक्रमातील मुस्लीम आरक्षणाला शिवसनेने मान्यता दिली आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या जनतेसमोर शिवेसनेची भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केले आहे.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये शुक्रवारी मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये अल्पसंख्याक विकास विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांच्या उत्तरातून मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात सरकारची भूमिका समोर आली आहे. त्यामुळे किमान समान कार्यक्रमातील मुस्लीम आरक्षणाला शिवसेनेने मान्यता दिली असावी, असा टोला प्रविण दरेकर यांनी लगावला. नवाब मलिक यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यावेळी मंत्री मलिक यांनी या मुस्लीम आरक्षणाला शिवसेनेचाही पाठिंबा आहे, तसेच शिवसेनेच्या आमदारांचाही मुस्लीम आरक्षणाला विरोध नसून पाठिंबा आहे, असे मंत्री नवाब मलिक यांनी शिवसेनेच्या बाजूने स्पष्ट केले. त्यामुळे शिवसेना व शिवसेनेचे आमदार मुस्लीम आरक्षणाच्या बाजूला असल्याचे स्पष्ट चित्र सभागृहात दिसून आले असल्याचेही दरेकर म्हणाले.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि सरकारची भूमिका हीच असल्याबाबत मलिक यांना विचारले असता, त्यांनी ते मान्य कले. तसेच सभागृहात उपस्थित आदित्य ठाकरे यांनीही होकारार्थी मान डोलावून मलिक यांच्या भूमिकेला दुजोराच दिला आहे. त्यामुळे किमान समान कार्यक्रमातील मुस्लीम आरक्षणाच्या बाजुची शिवसेनेची भूमिका आज महाराष्ट्रातील आणि देशातील जनतेसमोर आल्याचे दरेकर यांनी निर्दशनास आणून दिले.
मुस्लीम समाजाच्या मतांसाठी मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा नवाब मलिक काढत आहेत. हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा तसा आदेश आहे. त्यामुळे हा फक्त मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्यासाठी प्रयत्न असल्याचीही टीका दरेकर यांनी केली.
राज्यातील कोणत्याही उपेक्षित समाजाला आरक्षण देण्याबद्दल आमचा आक्षेप नाही. परंतु, उपेक्षित समाजाला आरक्षण देण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल, तर राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी तसे जाहीर करावे. मुस्लीम किंवा कुठलाही समाज असो आम्ही त्या समाजाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहू. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबद्दल भूमिका स्पष्ट करावी, असे ठाम मत प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त केले.
आंध्रप्रदेशामध्ये आरक्षणाच्या मागणी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचे आरक्षण नाकारले आहे. शिवसेनेच्या आमदारांचा मुस्लीम आरक्षणाला पाठिंबा असेल तर चांगली बाब आहे. परंतु, या आरक्षाणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे मत दरेकर यांनी व्यक्त केले.